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कैसे होगी अनाथ बच्चों की देखभाल : डिमांड 40 की, मिल रहे मात्र 10 लाख

कैसे होगी अनाथ बच्चों की देखभाल : डिमांड 40 की, मिल रहे मात्र 10 लाख

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मंडी। सरकार की ओर से कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका लाभ समाज के उन वर्गों को मिलता है जो उसके हकदार होते हैं। समय के साथ जब उस योजना (Scheme) के लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो सरकारों को चाहिए कि उसके लिए अधिक बजट (Budget) का भी प्रावधान करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा कम ही होता है। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की महत्वपूर्ण ‘बाल-बालिका सुरक्षा योजना’ के बारे में।

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इस योजना के तहत उन अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए मासिक मदद दी जाती है जिनका पालन-पोषण उनके रिश्तेदारों (Relatives) द्वारा किया जा रहा है। मंडी जिला (Mandi District) में इस योजना के तहत 154 बच्चे पंजीकृत हैं और इन्हें हर साल योजना के तहत 40 लाख से अधिक की राशि अदा की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए मंडी जिला को मात्र 10 लाख सालाना का बजट ही मिल पा रहा है। ऐसे में विभाग मंडी जिला की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे जिलों के बजट को यहां पर खर्च कर रहा है।

जिस जिले में 10 लाख का बजट खर्च नहीं हो रहा है, वहां का बजट मंडी जिला भेजा जा रहा है। यह तभी तक होगा जब तक दूसरे जिलों में लाभार्थियों (Beneficiaries) की संख्या कम है, जिस दिन वहां पर भी बजट से ऊपर बात चली जाएगी तो जिला को यह मदद मिलना बंद हो जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मंडी जिला से हर वर्ष 40 लाख से अधिक की डिमांड भेजी जा रही है तो सरकार अपनी इस योजना में बजट बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रही। वहीं, शिमला निदेशालय से मंडी जिला को एक फरमान भी जारी हुआ है जिसके तहत सिर्फ स्पेशल केस ही भेजने को कहा गया है। अब ऐसे में यह समझ नहीं आ रहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किस पैरामीटर पर अनाथ बच्चों को स्पेशल और सामान्य आंकेंगे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी डीआर नायक ने बताया कि मंडी जिला को 40 लाख से अधिक बजट की जरूरत रहती है जबकि हर वर्ष 10 लाख का ही बजट जिला को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में 7 केस पेंडिंग चल रहे हैं जिनकी औपचारिकताओं को पूरा करके मंजूरी के लिए भेजा रहा है।

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