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Bali बोले, 25 तक मिलेंगे डिजिटाइज्ड व क्यूआर कोडिड Ration card

Update: Wednesday, March 8, 2017 @ 9:25 PM Bali बोले, 25 तक मिलेंगे डिजिटाइज्ड व क्यूआर कोडिड Ration card

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शिमला। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस बाली ने आज यहां कहा कि विभाग समूचे प्रदेश में राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन तथा उचित मूल्यों की दुकानों में प्वाइंट  ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों की स्थापना कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आटोमेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत कम्पयूटरीकरण पर होने वाले व्यय का केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत 25 मार्च तक लाभार्थियों को डिजिटाइज्ड तथा क्यूआर कोडिड राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि राशन कार्ड प्रपत्रों की  डिजिटाइजेशन का कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है तथा राशन कार्ड प्रिंट करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है।

  • डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा, राशन कार्ड प्रिंट करने के दिए आदेश

इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आटोमेशन के  लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक उचित मूल्यों की दुकानों में पीओएस मशीनें स्थापित कर दी  जाएंगी और राशन का वितरण बायोमिट्रिक तथा लाभार्थी के आधार नंबर की मदद से किया जाएगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के परिवर्तन को रोकेगा।  बाली ने कहा कि अभी तक 78.67 प्रतिशत राशनकार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। उचित मूल्यों की दुकानों में 3 माह के भीतर पीओएस उपकरणों की स्थापना कर दी जाएगी  और इसके उपरान्त शत-प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार केवल वास्तविक एवं पात्र लाभार्थी ही इन उचित मूल्यों की दुकानों से राशन प्राप्त कर  सकेगा। मंत्री ने कहा कि विभाग मैनुअल प्रणाली से आटोमेशन में परिवर्तित हो रहा है और इसके दृष्टिगत कुछ कमियां रहने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटाईड राशन कार्ड  अथवा पात्रता को लेकर लाभार्थी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के खण्ड निरीक्षक से सम्पर्क कर सकता है और विभाग  किसी भी प्रकार की शुद्धि अथवा अन्य बदलाव तत्काल बिना किसी शुल्क के करेगा। 

उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2016 मार्च, 2017 के बीच भारत सरकार द्वारा गेहूं का आवंटन न किए जाने के कारण एपीएल लाभार्थियों को गेहूं का आटा प्रदान नहीं किया जा सका। उन्होंने  कहा कि इसके बदले में उन्हें अतिरिक्त मात्रा में चावल उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2017 के लिए गेहूं का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है और एपीएल  परिवारों को अप्रैल, 2017 से गेहूं का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। बाली ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोई भी उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर18001800-180-8026 अथवा टॉल फ्री नंबर 1967  पर संपर्क कर सकता है।

 

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