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बंडारू दत्तात्रेय बोले: देश भर में लागू होगी HPPSC की ई-गवर्नेंस परियोजना

बंडारू दत्तात्रेय बोले: देश भर में लागू होगी HPPSC की ई-गवर्नेंस परियोजना

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शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यान्वित ई-गवर्नेंस की पाइलट परियोजना (Pilot Project of e-Governance) में मूल्य संवर्धन कर इसे और प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लागू होने के बाद यह परियोजना देश के अन्य 28 लोक सेवा आयोगों में लागू की जाएगी। राज्यपाल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) का दौरा किया और आयोग द्वारा परीक्षा संबंधी सुचारू कार्यान्वयन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी हासिल की।

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इस अवसर पर राज्यपाल ने बताया कि भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2017 में ई-गवर्नेंस की पाइलट परियोजना दी थी। विश्व बैंक द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना तीन वर्ष के भीतर पूरी की जानी है। हिमाचल में पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद इसे देश के अन्य लोक सेवा आयोगों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को मिली है। उन्होंने परामर्श दिया कि इस परियोजना को और प्रभावी बनाने के लिए अन्य राज्यों के नये प्रोत्साहनों व बाह्य परामर्श को भी लिया जा सकता है। इस व्यवस्था के बनने से आयोग की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।

 

 

भर्ती प्रक्रिया के आधुनीकीकरण की बंडारू दत्तात्रेय ने की प्रशंसा

बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के आधुनीकीकरण और इसमें अपनाई जा रही पारदर्शिता की प्रशंसा की। विशेषकर मोबाइल आधारित एप्लिकेशन, शिकायत निवारण के लिए अलग से अभ्यर्थियों के लिए विचार-विमर्श कक्ष, मई 2018 से कार्यान्वित कंप्यूटर आधारित परीक्षा, आयोग परिसर में ही सर्वर आधारित गोपनीयता सुनिश्चित बनाना तथा मई 2018 से आरंभ किए गए माई इग्ज़ामिनेशन, माई ऑनलाईन रिव्यू शामिल हैं। उन्होंने आयोग द्वारा अप्रैल 2018 से शामिल किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को एक बेहतर कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक बार का आवेदन जीवनपर्यंत होने से अभ्यार्थियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने अन्य आयोगों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अच्छे कार्यों का अध्ययन करने और उन्हें प्रदेश में लागू करने का सुझाव दिया।

 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा लैब का किया दौरा

राज्यपाल ने आयोग की वर्ष 2018.19 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा लैब का दौरा भी किया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल डीवीएस राणा ने इस अवसर पर राज्यपाल को आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया और प्रस्तुतिकरण देकर आयोग के विभिन्न पहल की विस्तृत जानकारी दी।

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