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हाई कोर्ट के निर्णय का बार एसोसिएशन ने किया बहिष्कार, पूरे दिन ठप रहा कामकाज

हाई कोर्ट के निर्णय का बार एसोसिएशन ने किया बहिष्कार, पूरे दिन ठप रहा कामकाज

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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सीधी भर्ती के लिए न्यायिक अधिकारियों को योग्य घोषित किए जाने के निर्णय का प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) के सदस्यों ने बहिष्कार (Boycott) किया है। अपनी नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आज अदालती कामकाज से अपने आप को अलग रखा। कोई भी सदस्य आज किसी भी अदालत में पेश नहीं हुआ। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि यदि कोई सदस्य अदालत में पेश होता है तो उसे पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 



जानें पूरा मामला

बता दें कि भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 233 (a) के तहत कोई भी न्यायिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सीधी भर्ती के लिए योग्य नहीं है। इस पद को केवल सात साल से अधिक वकालत करने वाले वकील से ही भरा जाएगा। भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 233 (a) के तहत ही हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियम बनाए। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल सात साल या इससे अधिक वकालत वाले वकील ही इस पद के लिए योग्य है।

 

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ज्ञात रहे कि न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सीधी भर्ती के लिए योग्य है या नहीं इस बारे सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए हैं कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों को न भरा जाए। बावजूद इसके हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को भी इस पद के लिए योग्य घोषित कर दिया और उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सीधी भर्ती में भाग लिए जाने की अनुमति प्रदान की। जिसका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पुरजोर विरोध किया है।

आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अदालती कामकाज से अपने आप को अलग रखा और एक कमेटी का गठन किया। कमेटी माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलेगी और उन्हें इस बारे अवगत करवाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि कमेटी माननीय मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश करेगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की भर्ती न की जाए।

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