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BDC व जिला परिषद को New Govt से आस, पूर्व Govt ने जारी किए थे 43 Crore

BDC व जिला परिषद को New Govt से आस, पूर्व Govt ने जारी किए थे 43 Crore

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लोकिन्दर बेक्टा/ शिमला। प्रदेश की पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अब नई बीजेपी सरकार से बजट की उम्मीद बंधी है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों को विकास कार्यों के लिए अपने बजट से 43 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। लेकिन, इन्हें और बजट की जरूरत है और अब इनकी नजरें नई सरकार पर टिकी हैं।  


राज्य की नई सरकार भी इसके लिए पहले अगले वित्त वर्ष की राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट देखेगी और उसकी रिपोर्ट में इन्हें कितने धन देने की जरूरत है, उसे देखेगी और फिर वह तय करेगी कि इन्हें कितना धन जारी किया जाए।गौर हो कि केंद्र के 14वें वित्त आयोग न केवल पंचायत समितियों बल्कि जिला परिषदों को सीधा धन देने से इनकार किया है और सारा धन पंचायतों के माध्यम से ही जारी करने का प्रावधान किया है। इससे जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों में भारी निराशा और रोष व्याप्त है। 14वें वित्त आयोग से अगले पांच वर्ष तक पंचायतों को करीब 1800 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। यह राशि सीधे पंचायतों को दी जाएगी। 

जिला परिषद सदस्यों की दिक्कत बीडीसी सदस्यों से ज्यादा

14वें वित्तायोग द्वारा जिला परिषद और बीडीसी को फंड जारी न करने से इनके चयनित सदस्यों ने नाराजगी है और इन सदस्यों ने मिलकर पूर्व कांग्रेस सरकार के समक्ष अपनी दिक्कतें बताई थी। इनका तर्क था कि वे जनता के बीच जाकर क्या करेंगे, क्योंकि वे किसी भी पंचायत या गांव को कोई पैसा नहीं दे सकते। जिला परिषद सदस्यों की दिक्कत बीडीसी सदस्यों से ज्यादा है। जिला परिषद कई पंचायतों से चुना जाता है और उन पंचायतों के लोगों के बीच जाने के लिए उनके पास धन का कोई प्रावधान नहीं है। 

अगर धन का नहीं होता प्रावधान तो नहीं लड़ेंगे चुनाव

जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों का तर्क था कि यदि उनके लिए धन का कोई प्रावधान नहीं होता तो आने वाले समय में लोग जिला परिषद और बीडीसी सदस्य का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि फिर चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसे देखते हुए तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने इनके लिए 43 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह फंड जिला परिषद और बीडीसी के लिए था। इससे इन सदस्यों को अपने स्तर पर विकास कार्य करवाने को राहत मिली थी। प्रदेश में 78 पंचायत समितियां है और 12 जिला परिषद हैं।

उधर, पंचायतीराज विभाग के संयुक्त निदेशक केवल शर्मा का कहना था कि 14वें वित्त आयोग ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के धन उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार ही विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य वित्तायोग की सिफारिश पर सरकार ने जिला परिषद और बीडीसी के लिए धनराशि जारी की थी। आगे का मामला राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उनका कहना था कि अभी केंद्र से विकास कार्यों के लिए आने वाला पैसा सीधा पंचायतों के खाते में जा रहा है। 

सख्तीः Office में न बैठने वाले Government Employees की अब खैर नहीं

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