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फतेहपुर में गरजा भारतीय मजदूर संघ, पक्के हों दिहाड़ीदार, पुरानी पेंशन बहाली मांगी

फतेहपुर में गरजा भारतीय मजदूर संघ, पक्के हों दिहाड़ीदार, पुरानी पेंशन बहाली मांगी

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रविंद्र चौधरी/ फतेहपुर। भारतीय मजदूर संघ ने दहाड़ीदारों को तीन साल का सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमित किए जाने की मांग की है। अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली मांगी है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने को भी आवाज बुलंद की है। मिड-डे मिल, आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन मांगा है। भारतीय मजदूर संघ का त्रैवार्षिक 17वां दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन शनिवार को फतेहपुर में शुरू हुआ। इसमें मुख्यतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसं सीके संजीनारायण ने शिरकत की।


प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में शुरू हुए अधिवेशन में राष्ट्रीय वित्त मंत्री जगदीश जोशी एवं प्रदेश प्रभारी राम दास पांडे ने भी शिरकत की। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्यतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसं सीके संजीनारायण ने कहा भामसं का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों को सुरक्षित करवाना है। कहा उनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ होती है, जिस कारण मजदूर शोषित होता है। आज देश के मात्र 7 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं, जिनके हित सुरक्षित हैं। 93 फीसदी के हितों को सुरक्षित करवाने के लिए भामसं लगातार प्रयासरत है। आज ठेका मजदूरी प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जिसका भी भामसं विरोध जता चुकी है। ठेका मजदूरी में काम की गुणवत्ता न के बराबर रहती है और न ही कुशल कारीगर होते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसं सीके संजीनारायण ने कहा जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के दबाव में आकर मजदूरों को स्थाई करने का आश्वासन दिया है, उसी तरह हिमाचल के मजदूरों को भी स्थायी करवाने के लिए हिमाचल सरकार को प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने मजदूरों का हक नहीं दिया तो भामसं को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

यह भी हैं मांगें

  • जलरक्षकों को सिंचाई विभाग के अधीन करके दैनिक वेतनभोगी बनाया जाए व नियमित करने के लिए नीति बनाई जाए
    सिलाई कटाई अध्यापिकाओं को नियमित करने की नीति बनाई जाए
  • निजी क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वेतन व सुविधाएं दी जाएं, आवासीय कॉलोनी बनाई जाए, श्रम नियमों का सख्ती से पालन किया जाए
  • बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाए
  • करूणा मूल के आधार पर मृतक के आश्रितों को बिना शर्त नौकरी दी जाए

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