-
Advertisement
भारतीय मजूदर संघ की मांग- 7वां वेतन आयोग शीघ्र लागू करे प्रदेश सरकार
Last Updated on January 19, 2020 by Vishal Rana
नूरपुर। भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh ) के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की तर्ज पर वेतनमान और सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) को शीघ्र लागू करे। यह बात मदन राणा ने रविवार को जसूर में भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh ) मंडल स्तर की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में यूनियर टेक्नीशियन की 4-9-14 एपीएस की रिकवरी की जा रही है उसे तुरंत लागू किया जाए और 4-9-14 को फिर से पूरी तरह बहाल किया जाए।
यह भी पढ़ें: महिला उत्पीड़न और नशाखोरी पर जयराम सरकार को घेरने की बनाई रणनीति
उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। वहीं आश्रितों के लिए उक्त स्कीम से गुजारा कर पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए सरकार कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हितों का ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करने का शीघ्र निर्णय ले। उन्होंने कहा कि पंप चालकों की पदोन्नति नियम में संशोधन कर आई टी आई पास पंप चालकों को जेई बनाया जाए व फिटर वर्ग को भी पदोन्नति, सेक्शन स्तर पर फोरमैन का पद बहाल किया जाए। राणा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को बंद कर विभाग द्वारा ही रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई एंव जनस्वास्थ्य विभाग के फील्ड कर्मी टूल किट की समस्या से जुझ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टूल किट प्रदान की जाए।