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मोदी सरकार का ग्राहकों को तोहफा: अब बिना वकील के लड़ सकते हैं केस

संसद की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे लागू करने की तैयारी में

मोदी सरकार का ग्राहकों को तोहफा: अब बिना वकील के लड़ सकते हैं केस

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नई दिल्ली। अगर आप कभी कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हों तो आपको पता होगा कि इनके जरिए वकील पर आने वाले बिल के साथ-साथ पूरी तरह से केस आपके पक्ष में हो ये भी पता नहीं रहता है। इसी परेशानी ने राहत दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ग्राहकों के लिए एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसके तहत आप बिना वकील के अपना केस लड़ पाएंगे। Consumer Protection Bill 2019 को संसद (Parliament) की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार (Government) इसे लागू करने की तैयारी में है।


यह भी पढ़ें- मोदी सरकार की नई योजना: अब देशभर में कहीं से भी खरीद पाएंगे राशन

कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति (President) से मंजूरी मिल जाने के बाद एक्ट बन गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को कई अधिकार दिए गए हैं। इससे ग्राहकों की परेशानियां दूर होंगी। इस बिल के तहत ग्राहकों को इन्वेस्टिगेशन विंग की सुविधा भी होगी। इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड डीजी होगा, जबकि एडिशनल डीजी समेत कई अधिकारी इस विंग में शामिल होंगे।

इस बिल के तहत अगर कोई स्टार या नामी हस्ती विज्ञापनों में झूठे वादे करती है तो कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स और उस विज्ञापन को एंडोर्स करने वाले सेलेब्रिटीज को भी सजा हो सकती है। इन चीजों का दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इस बिल के मुताबिक, सर्विस प्रोवाइडर्स को 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं सेलेब्रिटीज को 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर ये गलती बार- बार दोहराई जाती है तो ऐसे में स्टार्स को सीधे 50 लाख रुपए का जुर्माना या 5 साल की जेल हो सकती है।

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