Budget 2019 Live : निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया देश का बही खाता

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट लोकसभा में पेश किया। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है।

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LIVE …

• 2 करोड़ तक का आय में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा आय पर 3% सरचार्ज, 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 7% सरचार्ज। इस साल राजकोषीय घाटा 3.3% है, 3.4% से नीचे लाया गया।
• भारत में निर्मित नहीं रक्षा आइटम पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई। पेट्रोल, डीजल पर 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई।
• 2 से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 3% सरचार्ज, 5 करोड़ से ज्यादा इनकम पर 7%
• 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी डिजिटल पेमेंट की सुविधा दें। दुकानदार ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले।
• निकदी निकासी को हतोत्साहित करने के लिए 1 बैंक अकाउंट से एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।
• किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, इसके बजाय आधार नंबर उद्धृत किया जा सकता है। सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग के लिए पैन और आधार को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव किया है।
• लाख रुपए के मकान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त ब्याज माफी। ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख।
• इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती – कुल लाभ होगा 2.5 लाख रुपए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी। स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा। स्टार्टअप को बड़ा फायदा होगा।
• कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती जारी रहेगी। 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स अभी वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ वाली कंपनियों पर लगता है। अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। कॉरपोरेट टैक्स में 99 फीसदी कंपनियों को फायदा।
• प्रत्यक्ष कर राजस्व में 11.37 लाख करोड़ से 78% की वृद्धि हुई है। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रस्ताव। कर प्रशासन को सरल बनाने का लक्ष्य।
• प्रत्यक्ष कर राजस्व में 11.37 लाख करोड़ से 78% की वृद्धि हुई है। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रस्ताव। कर प्रशासन को सरल बनाने का लक्ष्य।
• 1 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नए सिक्के दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किए गए थे। इनको आम जनता के लिए लाया जाएगा।
• अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
• सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा। PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। एनपीएस ट्रस्ट को PFRDA से अलग किया जाएगा।
• NPA में 1 लाख करोड़ की गिरावट। बैंकों ने 4 लाख करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।
• सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। सरकार 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट बनाएगी। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।
• एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले NRI को आधार कार्ड जारी होगा।
• जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।
• श्रम कानूनों को आसान बनाया जाएगा। 30 लाख कामगारों को श्रमयोगी योजना से लाभ। रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण प्रोग्राम लॉन्च होगा।
• खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। खेलों के विस्तार के लिए हर क्षेत्र में काम होगा।
• विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इंडिया प्रोग्राम का भी ऐलान
• उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़। नई नीति में स्कूल कॉलेजों में बदलाव होगा
• नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउडेशन बनाया जाएगा। आनलाईन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा।
• स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार का प्रस्ताव।
• छोटे दुकानदारों को 59 मिनट में लोन
• छोटे उद्योगों की कर्जमाफी को 350 करोड़ का प्रावधान
• सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी।
• उज्ज्वला योजना से गांव का जीवन बदला। गांव, गरीब और किसान सरकार के बिंदु। 2022 तक गांव-गांव में बिजली पहुंचेगी। 1.95 करोड़ आवास देने का प्रस्ताव।
• आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा।
• एमएसएमई के 350 करोड़ का आबंटन।
• खुदरा कारोबारियों को पेंशन पर विचार।
• वन नेशन वन ग्रिड योजना का ऐलान
• रेलवे में पीपीपी मॉडल इस्तेमाल करेंगे।
• लोगों को सस्ते ई वाहन मुहैया करवाए जाएंगे
• रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
• इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना लक्ष्य।
• देश में लाइसेंस राज खत्म किया।
• साल के अंत तक अर्थव्यवस्था 3 खरब डालर होगी
• सरकार का प्रदूषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था है। हमने अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया। चुल्हे चौंके के धुएं को देश को मुक्ति मिली।
• मेक इन इंडिया से कारोबार को बढ़ाया। भारत अब रोजगार देने वाला देश बना।

Today’s is a #BudgetforNewIndia. Watch. https://t.co/Z3DmH9S378

— PMO India (@PMOIndia) July 5, 2019

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