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@Budget : 2 माह में BPL का फट्टा न लगा तो छिन जाएगा Status

@Budget : 2 माह में BPL का फट्टा न लगा तो छिन जाएगा Status

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शिमला। बीपीएल परिवारों को अपने घर के बाहर साइन बोर्ड लगाना होगा। अगर बीपीएल होने का फटृटा इस अवधि में नहीं लगा तो उनसे बीपीएल होने का स्टेटस छीन लिया जाएगा। सीएम वीरभद्र सिंह ने इस बात का एलान बजट के दौरान किया है क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो बीपीएल का दर्जा तो पा लेते हैं पर शर्म के कारण अपने घर के बाहर इस तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाते। अब इस फट्टे को लगाने के लिए सरकार ने दो माह का वक्त मुकर्रर कर दिया है।

  • जिप और बीडीसी सदस्यों को प्रदेश सरकार देगी 42 करोड़

इसके साथ ही सीएम वीरभद्र सिंह ने जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों को अलग से 42 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 13वें वित्तायोग ने इनके लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन 14वें वित्तायोग ने सारा धन पंचायतों को दिय़ा। इस कारण राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जिला परिषद और बीडीसी को अलग से धन का प्रावधान किया है।
उन्होंने मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस का लाभ एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। सीएम ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को मुख्यमंत्री रूरल रोड रिपेयर स्कीम की घोषणा की और इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम ने पंचायतीराज एक्ट 1994 में संशोधन करने की घोषणा की है। इसके तहत पंचायतों से आवारा पशु छोड़ने वालों पर कार्रवाई का अधिकार छीन कर बीडीओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को देने की बात कही है। उनका कहना था कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों के चलते कोई कार्रवाई नहीं करती इसलिए इसमें संशोधन किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के लिए 1627 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की।


पार्किंग के लिए 50 फीसदी ग्रांट

सीएम ने राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने को हर संभव मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए स्थानीय शहरी निकायों को 50 फीसदी ग्रांट देगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य के 49 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव को बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शहरी विकास के लिए बजट में 403 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

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