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शिमला। विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की 2016-17 की रिपोर्ट पेश होगी। इस रिपोर्ट में राज्य में किस सेक्टर में कितना कार्य हुआ है और कितना आगे कब तक होगा, समेत कई अन्य तथ्य पेश होंगे। सीएम वीरभद्र सिंह प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में राज्य में कृषि की स्थिति और आम आदमी की आय को लेकर भी तथ्य उजागर होंगे।
इससे पहले सदन में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर बीजेपी सदस्य महेंद्र सिंह ने सवाल पूछा है और इस पर सदन में सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसकी आड़ में विपक्ष सरकार पर हमलावर तेवर भी अपना सकता है। यह स्थगित प्रश्न है और पिछले सप्ताह इसे फिर स्थगित कर दिया गया था।
इस प्रश्न में जो-जो जानकारी मांगी गई है इसमें स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या से लेकर उनमें स्टाफ की स्थिति और इन संस्थानों को सप्लाई होने वाली दवाओं को लेकर सवाल है। इसके साथ-साथ ही इन दवाओं की खरीद और इनकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा एनएचएम के तहत मिली रकम का भी ब्यौरा मांगा गया है। प्रश्नकाल में मिड हिमालयन परियोजना को लेकर भी अहम सवाल है। इसे सदस्य रणधीर शर्मा और हंसराज ने यह सवाल किया है और इसमें इस परियोजना के लिए खरीदी गई सामग्री और इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा कुछ और सवाल भी पूछे गए हैं, जिन्हें लेकर सदन का माहौल गरमा सकता है। सदन में नियम 62 के तहत सतपाल सत्ती खाली पेयजल टैंक में मिला कंकाल के मुद्दे पर सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री देंगे। इसके अलावा वन मंत्री सदन में 26 अगस्त 2016 को सदर में पारित गैर सरकरी सदस्य संकल्प -प्रदेेश में जंगली जानवरों, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बनाकर वित्तीय सहायता के लिए केंद्र को भेजी जाए- प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई पर सदन में जानकारी देंगे।
चार संकल्पों पर होगी चर्चा
आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। इसके तहत सदस्य सदन में चार संकल्पों पर चर्चा होगी। इंद्र सिंह सरकारी स्कूलों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने के लिए ठोस नीति बनाने पर संकल्प पेश करेंगे। महेश्वर सिंह प्रदेश के विभिन्न एनएच से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों आदि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाने और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को नीति निर्धारित करने को संकल्प पेश करेंगे। जबकि डॉ. राजीव बिंदल सरकारी,अर्धसरकारी, बोर्ड-निगम और नगर पालिकाओं में पार्ट टाइम, आउट सोर्सिंग,एसएमसी, पीटीए और सोसायटी के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती बंद करके शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा के आधार पर केवल कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती करने को नीनित बनाने को लेकर संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ-साथ सदन में आज सदन में शीतकालीन सत्र को प्रस्तुत हुए खुदरो दरखतान-तहजमीन मालिकाना-मलकियत सरकार का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को देने को लेकर संकल्प पर भी चर्चा होगी। इस संकल्प को रविंद्र रवि ने पेश किया था।
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