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हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू, Bindal कहां-किसके साथ बैठें, पढ़ें
Last Updated on February 25, 2020 by
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के दौरान इस मर्तबा सत्ता पक्ष के सिटिंग प्लान (Sitting plan) में बदलाव हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के साथ बैठे हैं। सुखराम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के साथ बैठे हैं।
13वीं विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण होगा। इस बार सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद 5 दिन (9 मार्च से 14 मार्च तक) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 पर चर्चा होगी और 15 से 22 मार्च तक ब्रेक (Recess) होगी, जिसमें सदन की समितियां बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 की संवीक्षा करेंगी। यह जानकारी हिमाचल विधान सभा (Himachal Vidha sabha) के उपाध्यक्ष हंस राज ने दी। इस सत्र में 989 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 732 तारांकित प्रश्नों तथा 257 अतांराकित प्रश्न हैं।
हंस राज ने बताया कि 26 फरवरी को अध्यक्ष के चुनाव के बाद अनुपूरक बजट तथा 27 फरवरी को चर्चा होगी। 23 से 27 मार्च तक बजट अनुमान की मांगों पर 4 दिन चर्चा एवं मतदान होगा एवं 27 मार्च को विनियोग विधेयक पुर:विस्थापित एवं पारित किया जाएगा। इस सत्र में दो बैठकें दिनांक 5 व 26 मार्च गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई हैं। इस सत्र में अभी तक सदस्यों से 989 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 732 तारांकित प्रश्नों तथा 257 अतांराकित प्रश्न हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिए गए हैं। प्रश्नों की सूचनाओं के अतिरिक्त नियम 62 के अंतर्गत 2 सूचनाएं, नियम 101 के अंतर्गत 4 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 5 सूचनाएं तथा नियम 324 के तहत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं, वह मुख्यत: सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की DPR’s, प्रदेश में स्कूलों , महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उत्रयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पद्पूर्ति, पर्यटन, उद्यान , पेयजल की आपूर्ति , सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था, इन्वेस्टर मीट, रेल लाइन का विस्तारीकरण, मिनी सचिवालय इत्यादि पर अधारित है। सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उजागर किया है।