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Budget Session : कृषि सिंचाई योजना पर विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी, Walk Out

Budget Session : कृषि सिंचाई योजना पर विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी, Walk Out

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लोकिन्दर बेक्टा/ शिमला। विधानसभा के आज दूसरे दिन विपक्षी बीजेपी ने सदन से वाकआउट कर दिया। बीजेपी ने सदन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर सही जानकारी न देने और सदन को गुमराह करने के आरोप में सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर-शराबा करते बीजेपी सदस्यों के सदन से बाहर जाने के बाद ठाकुर कौल सिंह ने विपक्षी सदस्यों को चुनौती दी कि वे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएं।


  • कौल की विपक्ष को चुनौती, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं
  • पठानिया की अनुपस्थिति में कौल दे रहे थे बयान

कौल सिंह ने कहा कि यदि उन्होंने गलत जानकारी दी तो वे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएं। उन्होंने कहा कि सदन में सारी जानकारी रखी गई और सब तथ्य सही हैं। यदि ऐसा नहीं है वे विपक्ष उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर सदस्य रविंद्र रवि और महेश्वर सिंह ने सवाल किया था। इस पर कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने जवाब दिया। कौल सिंह ने सदन में जवाब किया कि उन्होंने योजनाएं केंद्र को भेजी हैं और केंद्र सरकार ने योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी। 


उन्होंने जानकारी दी कि एक परियोजना ही केंद्र से कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं और बाकी सभी योजनाएं वहीं पर पड़ी हैं, लेकिन केंद्र ने इनके लिए कोई राशि जारी नहीं की। कौल सिंह ने कहा कि 1857 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कर 1,86 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए डीपीआर भारत सरकार को जुलाई 2016 में भेज दी गई है। इसमें से अभी तक एक भी स्वीकृत नहीं की गई और कोई भी राशि जारी नहीं हुई। केंद्र को भेजी डीपीआर में एआईबीपी कंपोनेंट के तहत 7, हर खेत को पानी योजना के तहत मध्यम सिंचाई योजना की 118 शैल्फ, सीएडीडब्ल्यूएम योजना के तहत 6 डीपीआर केंद्र को भेजी हैं। इन तीनों सिंचाई स्कीमों के लिए 1911.05 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, लेंकिन केंद्र से कोई पैसा जारी नहीं हुआ। इस पर विपक्षी सदस्य भड़क गए और कहने लगे कि सरकार उनके सवालों के सही जवाब नहीं दे रही और तथ्यों पर गुमराह कर रही है। सरकार पूर्व बीजेपी के कार्यकाल की योजनाओं का हवाला दे रही है, जबकि सवाल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की है। विपक्षी सदस्य महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सदन को सही जानकारी न देकर उन्हें गुमराह कर रही है और इसे देखते हुए वे सदन से वाकआउट करते हैं। इसके साथ ही विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए वे सदन से बाहर चले गए।

इससे पूर्व बीजेपी सदस्य महेंद्र सिंह ने अनुपूरक सवाल किया कि राज्य सरकार ने सभी औपचारिकताएं एक साथ डीपीआर नहीं भेजी। इसलिए केंद्र से वे पास नहीं हो पाई हैं। इस पर कौल सिंह ने इसके लिए सभी तरह की गाइडलाइन्स पूरी करते हुए सभी डीपीआर भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि केवल प्रीणी-बिजली महादेव योजना ही वहां से वापस आई है। कौल सिंह ने कहा कि केंद्र को  1857 स्कीमों की डीपीआर भेजी है। रविंद्र रवि और महेश्वर सिंह ने आधी-अधूरी डीपीआर भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि सभी डीपीआर केंद्र को भेजी गई हैं, लेकिन वहां से कोई पैसा राज्य को मिला है। इस दौरान दोनों तरफ से नोक-झोंक होने लगी और स्पीकर बीबीएल बुटेल को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा। कौल सिंह ने विस्तृत जवाब दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्षी सदस्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखे और वे सदन में इसी मुद्दे पर नारेबाज़ी करने लगे। इसी हंगामे के बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने केंद्र पर राज्य से भेदभाव के आरोप लगाए। विपक्षी सदस्यों के सदन से बाहर जाने के बाद कौल सिंह ने कहा कि उन्होंने जो जानकारी सदन में दी वह तथ्यों पर हैं और सही है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनकी जानकारी गलत है तो वे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे लोगों को और सदन को गुमराह करना चाहते हैं और उन्हें इसकी आदत है।

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