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Corona Curfew को लेकर रोष, हिमाचल व्यापार मंडल ने दिया यह सुझाव

प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा बोले- सुबह 11 बजे तक किया जाए दुकानें खोलने का समय

Corona Curfew को लेकर रोष, हिमाचल व्यापार मंडल ने दिया यह सुझाव

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ऊना। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा (Sumesh Kumar Sharma) ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना (Corona) महामारी को रोकने के लिए लागू किए जा रहे कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) से व्यापारी वर्ग में रोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 60 फीसदी दुकानों को 12 घंटे तक खुलने की छूट दे दी है और इसके अतिरिक्त सड़कों पर आवाजाही पर भी कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, ऐसे में महामारी को रोकने के लिए सभी प्रयास हास्यास्पद साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल प्रदेश सरकार के हर कदम का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार भी यदि महामारी को रोकना चाहती है तो इस संबंध में कड़े कदम उठाते हुए उनके सुझावों पर अमल करे।

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उन्होंने कहा कि जिस तरीके का कर्फ्यू प्रदेश सरकार द्वारा इंपोज किया जा रहा है। इसमें कोविड-19 कम होने की बजाय और भी बढ़ता जाएगा, जिसमें दुकानदारों को 12 घंटे तक दुकानें खोलने की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही पूरा दिन सड़कों पर जब आवाजाही भी जारी रहेगी तो ऐसे में इस वैश्विक महामारी को कैसे रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ एक कार्यालयों और चुनिंदा व्यापारियों की दुकानों को बंद करके यह महामारी नहीं रुकेगी। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) को रोकने के लिए प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।


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उन्होंने प्रदेश सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि दुकानों को खोलने की टाइमिंग (Timing) सुबह से करीब 11 बजे तक फिक्स कर देनी चाहिए। इस अंतराल में चाहे सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन 11 के बाद सख्त पाबंदी के तहत सभी दुकानों को बंद करवाया जाए और सड़कों पर भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट को कोई इजाजत ना दी जाए। उन्होंने प्रदेश भर के व्यापारियों से भी अनुरोध किया है कि वह सरकार के निर्देशों का पालन करें। किसी भी वस्तु की कमी ना आने दिया जाए, और मानवता के लिए ऐसी परिस्थिति में किसी भी वस्तु के अन्याय पूर्ण दाम न वसूले जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कि चेन को तोड़ने के लिए कारोबारी अहम रोल अदा करें। वही यह सभी चीजें भी तभी संभव हो पाएंगे यदि सरकार इन सुझावों पर अमल करते हुए नियमों को कड़ाई से लागू करें।

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