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नई दिल्ली। नीति आयोग (Policy commission) ने वाहन कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक में 150 सीसी से हल्के इंजन वाले वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक (Electric) बनाने का प्रस्ताव दिया है। बतौर आयोग, 2023 तक तिपहिया वाहनों को भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने सभी वाहन कंपनियों (Auto companies) से इस बारे में 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। नीति आयोग की ओर से विनिर्माताओं एवं ई-वाहन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियों की बैठक में उद्योग को आगाह किया गया कि अगर वे प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाती हैं तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी।
शुक्रवार को आयोग ने व्हीकल इंडस्ट्री के निर्माताओं और स्टार्टअप्स के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज, टीवीएस मोटर के को-चेयरमैन वी श्रीनिवासन, होंडा मोटरसाइकल और स्कूटर इंडिया के सीईओ एम कातो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल वी मेहता के अलावा नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आयोग का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव और भारी उद्योग सचिव भी शामिल हुए।
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