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शिमला। कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी शिक्षकों (SMC Teacher) की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (Government Senior Secondary School) देहां तथा जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि जिला मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा और सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने तथा इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है।
कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया। शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकेनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer operator) एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रिशिन तथा स्वींग टेक्नालॉजी के नए व्यवसाय आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलेक्ट्रिशियन (Electrician) , आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाइन एवं टेक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बोलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे 13 बोलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल (Mobile Data Terminal) सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हांगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केंद्रों के साथ जुड़े होंगे।
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