शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कई प्रमुख निर्णय लिए गए गए हैं। कैबिनेट (Cabinet) के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 3 नए नगर निगम और 6 नई नगर पंचायतों के गठन को स्वीकृति दी है। बक़ौल सुरेश भारद्वाज सोलन, मंडी व पालमपुर तीनों नगर परिषदों को अब नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा चिडगांव, नेरवा शिमला, कंडाघाट सोलन, आनी निमरंड, कुल्लू तथा अंब ऊना को नई नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा।

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तीन साल तक टैक्स फ्री- साथ में होंगे चुनाव

गौरतलब है कि कैबिनेट द्वारा शाहपुर को पहले ही नगर पंचायत को बनाने का भी निर्णय लिया जा चुका है। वहीं, सरकाघाट नगर पंचायत को नगर परिषद बनाया गया था। सुरेश भारद्वाज द्वारा बताया गया कि नवनिर्मित नगर निगमों और नगर पंचायतों में तीन साल का टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। यहां रहने वाले लोगों से तीन साल तक किसी भी तरह का सामान्य टैक्स नहीं लिया जाएगा। कैबिनेट ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश भारद्वाज ने आगे बताया कि नवगठित नगर निगमों और नगर पंचायतों के चुनाव भी प्रस्तावित चुनावों के आयोजित किए जाने का भी प्लान है। इसकर लिए प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग से बात की जाएगी। वहीं, धर्मशाला नगर निगम के चुनावों को भी इसी के साथ कराने की भी प्लान किया जा रहा है।

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