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लेखराज धरटा/शिमला। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में पंचायत चौकीदारों को रेगुलर करने के लिए तैयार की पॉलिसी को निरस्त कर दिया है। पॉलिसी में कई खामियों को देखते हुए इसे डैफर किया गया है। साथ ही अधिकारियों को नए सिरे से पॉलिसी तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेद में चुतर्थ श्रेणी के पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए भी अधिकारियों को पॉलिसी तैयार करने को कहा है। पॉलिसी बनने से 181 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बागवानी विभाग के नर्सरी मैनेजमेंट सोसायटी का कार्यभार अब एमडी नहीं जीएम देखेंगे। यह निर्णय भी सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस सोसायटी को चलाने के लिए अभी निदेशक स्तर का अधिकारी विभाग के पास नहीं है। दूसरा इस पद के अधिक पे स्केल को देखते हुए सरकार एक विभाग के निदेशक स्तर के दो अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती लिहाजा सरकार न विभाग के संयुक्त निदेशक को ही सोयायटी का संचालन करने की जिम्मदारी सौंपी दी है। बैठक में जल शक्ति विभाग के चार डिवीजन को खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह डिवीजन उदयपुर और डलहौजी में खुलेंगे।
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