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कैबिनेटः ट्रैक्टर पर हरी पट्टी होगी जरूरी, और भी, पढ़ें खबर

कैबिनेटः ट्रैक्टर पर हरी पट्टी होगी जरूरी, और भी, पढ़ें खबर

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शिमला। कैबिनेट ने किसानों को ट्रैक्टर के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को 2.5 बीघा तक छूट देने का भी निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि ट्रैक्टर मालिक के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो वह अपनी माता या पिता के नाम पर भूमि हलफनामा जमा कर सकता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर पर केवल चार इंच की हरी पट्टी को ट्रैक्टर पर दर्शाना होगा।

उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली स्टॉम्प ड्यूटी होगी वापस

कैबिनेट ने कुल्लू ज़िले में स्की गांव बनाने के लिए मैसर्ज हिमालयी स्की विलेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते को रद करने का निर्णय लिया। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली गई 6 प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी में से तीन प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी वापस करने का भी निर्णय लिया है। बशर्ते वे राज्य में अपनी इकाई की स्थापना के उपरांत राज्य में बाद के लिए प्रसंस्करण ढांचा स्थापित करने के लिए निजी भूमि खरीदते हैं।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला के तहसील कल्पा के शीलापुर मुरंग में 13-47-52 हेक्टेयर भूमि को एचपीपीसीएल को पट्टे पर काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-2 तथा चरण-3 के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप 180 रुपये प्रतिवर्ष की पट्टा दर पर 40 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया, जिसमें की पांच वर्षों के उपरान्त पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह छूट हिमाचल प्रदेश भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के तहत दी गई है।

 

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