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स्कूलों में लगी एचआरटीसी बसों का किराया बढ़ाने को कैबिनेट लेगी फैसला

स्कूलों में लगी एचआरटीसी बसों का किराया बढ़ाने को कैबिनेट लेगी फैसला

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शिमला। स्कूलों में लगी एचआरटीसी बसों का किराया बढ़ाने को लेकर कैबिनेट फैसला लेगी। शहर में स्कूल बस किराए में परिवहन निगम द्वारा की गई 50 फीसदी वृद्धि के फैसले को सरकार ने फिलहाल के लिए रोक दिया है। सीएम ने आगामी कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेने की बात कही है। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक राकेश सिंघा ने नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए सदन में रखा और किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा कि निगम ने एकदम से सिर्फ शिमला शहर में ही बसों को किराया बढ़ाया है, जिससे अभिभावकों का बजट बिगड़ गया है। सरकार यदि ये बड़ा हुआ किराया वापस नहीं लेती है तो अभिभावक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।


उधर, सिंघा के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने निगम की कंगाली का हवाला देकर किराया बढ़ाने की मजबूरी सदन में रखी और कहा कि 2010 से स्कूल बस किराया में वृद्धि नहीं की है, जबकि निगम ने 2013 में किराया बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि निगम की माली हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है और निगम की बसें केवल स्कूलों के लिए शिमला में ही चलती हैं दूसरे किसी जिले में बस नहीं चल रही हैं।

शिमला में 67 बसें स्कूलों के लिए लगाई गई हैं और इसमें दो हजार छात्र स्कूल जाते हैं। पुराना किराया ही निगम अभी तक ले रहा है, जबकि डीजल की कीमतें काफी बढ़ गई और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई और बसों के रखरखाव का भी खर्चा बढ़ गया है। ये बसे बच्चों को स्कूल पहुंचने के बाद वापस वर्कशॉप में जाती हैं और आने-जाने में तेल भी काफी लगता है। ऐसे में निगम को मजबूरी में किराया बढ़ाना पड़ा।

उधर, सीएम जयराम ठाकुर ने बढ़ा हुआ किराया फिलहाल न लेने को कहा और आगामी कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेने की बात कही। सीएम ने कहा कि सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है और अभिभावकों के हित और परिवहन निगम की माली हालात को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में ही फैसला लिया जाएगा।

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