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कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब लंबे समय तक लीज पर दी जाएगी रेलवे की जमीन
Last Updated on September 7, 2022 by Neha Raina
केंद्र सरकार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज की बैठक में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला आया है। दरअसल, कैबिनेट ने रेल लैंड लीज (Rail Land Lease) में बदलाव को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अब से रेल लैंड लीज की अवधि 5 साल से बढ़कर 35 साल हो गई है।
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बता दें कि कैबिनेट बैठक में रेलवे की जमीन के LLF में भी कटौती करने का फैसला लिया गया है। लैंड लाइसेंस फीस को 6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने का फैसला हुआ है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने दी है। वहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।
The Cabinet chaired by PM Shri @narendramodi Ji approved the policy on long term leasing of Railways' Land for implementing PM Gati Shakti framework.
The decision would help to generate 1.2 lakh jobs and generate more revenues for Indian Railways.#CabinetDecisions #GatiShakti pic.twitter.com/B5xISQNRLd
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 7, 2022
जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद जमीन की बाजार कीमत अब 1.5 फीसदी लैंड लीज लिया जाएगा यानी अब से इसमें एक रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी होगी। हालांकि, एलएलएफ सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए घटा है। इसमें दो सपोर्टिव फैक्टर जोड़े गए हैं। खास बात ये है कि इस समय जिन भी कंपनियों के पास रेलवे लीज है, तो वे पुरानी लीज पॉलिसी के तहत नई पॉलिसी को अपना सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीपी मोड पर स्कूल के स्ट्रक्चर बनाने और अस्पताल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके लिए 1 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का प्लान है कि वे अगले पांच साल में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाएंगे, जिससे देश में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।