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नियमित होंगे 2000 पार्ट टाइम जलवाहक

नियमित होंगे 2000 पार्ट टाइम जलवाहक

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शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1996 की नीति के तहत 27 जुलाई, 2001 से पूर्व नियुक्त किए गए लगभग 2000 दैनिकभोगी अंशकालीन जलवाहकों तथा जलवाहक एवं सेवादारों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इनमें 31 मार्च, 2016 तथा 30 सितंबर, 2016 को बतौर दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों तथा जलवाहक एवं सेवादारों के रूप में 14 साल का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने वाले शामिल हैं। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में  मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले  दो मिनट के लिए मौन रखकर उरी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां और शाहपुर तथा शिमला जिले के कुमारसेन में नए उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में नैनादेवी के लिए नए उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) का कार्यालय सृजन का भी मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया।

blackमण्डी जिले में उप तहसील धर्मपुर को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय भी लिया। उप तहसील टीहरा को धर्मपुर तहसील में मिलाने तथा उपतहसील टीहर से चौलथरा और सधोट पटवार वृत्तों को बाहर करने तथा इन्हें सरकाघाट तहसील में मिलाने का भी निर्णय लिया गया। इसी प्रकार संधोल तहसील के दो पटवार वृत्तों गोरट और कमलाह को प्रस्तावित धर्मपुर तहसील में मिलाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। सिरमौर जिले की नौराधार तहसील के पटवार वृत्त चारना, ददाहू तहसील के पटवार वृत्त खाला क्यार, भाटगढ़, कोटी धीमन व जारंग तथा चम्बा जिले के विकास खण्ड मैहला को दुर्गम क्षेत्र सब-कैडर में शामिल करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।शिमला के उप-मोहाल क्यारी (रझाणा) को नगर निगम शिमला में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

vacancyविभागों में भरे जाएंगे रिक्त पद

मंत्रिमंडल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर बहुद्देशीय कामगारों के 108 पद, उच्च शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पद, वैटनरी अधिकारी के सात पदों तथा नगर निगम शिमला के अन्तर्गत कृष्णानगर स्थित आधुनिक बूचड़खाने के लिए पैरा-वैटरनरी के आठ पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 6 पद सृजित करने व भरने, लेखन एवं मुद्रण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 4 पद तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 3 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। पॉलीटैक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज के उप-निदेशक के पद का सृजन व भरने, आतिथ्य सत्कार एवं प्रोटोकॉल विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिक के 2 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बिलासपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय जुखाला में एसएलए व जेएलए के एक-एक पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा नियमित आधार पर वरिष्ठ सहायक का एक पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

cavinet-1कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत समस्त हिमाचली विद्यार्थियों को बिना किसी आय सीमा के बैंकों से 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव तक पीपीपी मोड़ पर रज्जू मार्ग के निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावित चामुंडा-होली सुरंग तक सड़क के निर्माण पर चर्चा की, जिसमें प्रथम दृष्ट्या इस मामले को भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से उठाने का निर्णय लिया गया। शिमला जिला के रोहडू तथा हमीरपुर जिला के नादौन में आवश्यक पदों सहित 2 नए नगर योजना कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिला के चौपाल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अनुबन्ध आधार पर पदों को भरने सहित नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। सिरमौर जिला के संगड़ाह में नए प्राथमिक शिक्षा खण्ड कार्यालय के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। शिमला जिला के सुन्नी में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक किसान कल्याण निधि को 10 बीघा जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।

amendसंशोधन एवं नियम

हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम, 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राज्य की क्षेत्रीय योजनाओं की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र की स्थापना के लिए सभी जिलों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। समेकित शिशु संरक्षण योजना की पूर्ति के लिए जुविनाईल जस्टिस (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 से संबद्ध मुख्यमंत्री बाल उद्वार योजना में संशोधन को मंजूरी, केन्द्रीय बिक्री कर (हि.प्र.) नियम, 1970 में ‘जीजी फार्म (इनडेमनिटी बॉंड फार्म) के अंतर्वेश तथा नियम-6 व 6-बी में संशोधन को मंजूरी, प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की अप्रासंगिकता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति ‘कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं सम्बद्ध गतिविधियां में प्रशिक्षण एवं दक्षता’ योजना-2006 के अन्तर्गत नियमों में संशोधन करने को भी मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

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