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कैबिनेटः बागवानी विभाग में Batch-Wise और सीधी भर्ती से भरे जाएंगे यह पद

कैबिनेटः बागवानी विभाग में Batch-Wise और सीधी भर्ती से भरे जाएंगे यह पद

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शिमला। कैबिनेट ने बागवानी विभाग (Horticulture Department) में जूनियर तकनीशियन (Junior Technician) के 16 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए मुहर लगा दी, जिसमें से आठ पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और आठ पद बैच-वाइज आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट (Cabinet) ने हाईकोर्ट (High Court) में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के 11 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट (Cabinet) ने उपायुक्त कार्यालय मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) Junior Office Assistant (IT) के छह पदों और विकलांग व्यक्तियों में से सात पदों को भरने का फैसला किया।

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कैबिनेट (Cabinet) ने नए खुले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, नालागढ़ और सिविल न्यायालयों, बंजार, तिस्सा और शिलाई के लिए नियमित आधार पर रिकॉर्ड कीपर के चार पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। उद्योग विभाग में ड्राइवरों के तीन पदों को भरने का भी निर्णय लिया। वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र बिलासपुर (Bilaspur), हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन में चार पद चौकीदार कम चपरासी और चार पद स्वीपर कम चपरासी के सृजित कर भरने को मंजूरी मिली है। मंडी जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल, कुन्नू को सरकारी मिडिल स्कूल के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सिरमौर जिले के पचाड़ क्षेत्र के बसबन में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने के लिए आवश्यक पद सृजित किए। कैबिनेट (Cabinet) ने चिल पाइन को हटाने के लिए काम करने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को ईंधन के रूप में चिल पाइन सुई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आग के खतरों को कम करने के लिए वन क्षेत्रों से चिल पाइन सुइयों के संग्रह और हटाने के लिए नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी।

सरकारी प्राइमरी स्कूल, बेली- दो से मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धार से गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल, परिहार को चंबा जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल, गधोल पिरग और सिरमौरी मंदिर में अपग्रेड करने की सहमति दी। इनमें विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसने एक जलाशय के भीतर मछली की कीमतों में एकरूपता लाने, राज्य के जलाशयों की मछलियों को एक ब्रांड बनाने और मछली पकड़ने वाले समुदाय की आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य जलाशयों के काम में संशोधन के लिए एक पायलट परियोजना के लिए अपनी सहमति दी। गोविंद सागर के लिए पायलट परियोजना लागू की जाएगी। कैबिनेट (Cabinet) ने बिलासपुर जिले में बैसाखी नलवार मेला झंडूता और नलवार मेला सुनहनी को जिला की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मेला घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

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