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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण के लिए आय सीमा तय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी

Update: Saturday, June 1, 2019 @ 5:40 PM आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण के लिए आय सीमा तय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी

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शिमला। कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में सरकारी क्षेत्र में क्लास 1, 2, 3 और 4 पदों पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, जिनकी पारिवारिक सकल आय 4 लाख रुपए से कम है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की किसी मौजूदा योजना के तहत लाभाविंत नहीं होंगे। वहीं, इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री रोशनी योजना (CM Roshni Yojana) के तहत 17550 गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने को लेकर भी सहमति दी है।


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इसकी घोषणा सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने बजट (Budget) में की थी। कैबिनेट ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत खट्टे फलों जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल के खरीद मूल्य को मौजूदा समर्थन मूल्य से 50 पैसा प्रति किलो बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक कार्यशील रहेंगे।

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हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी

कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। वृद्धावस्था, विधवा, बेसहारा, विकलांगों व कुष्ठरोगियों को दी जाने वाली पेंशन बढ़ाई है। इसे 750 से 850 कर दिया गया है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अब 1300 की जगह 1500 प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी।

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