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शिमला। कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का भी पिटारा खुला है। मंत्रिमंडल ने कई पद सृजित करने के साथ ही खाली पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। विभिन्न स्कूलों में पीजीटी योगा के 60 पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। साथ ही वन विभाग अनुबंध आधार पर जूनियर एसीस्टेंट आईटी के 49 पर भरने को भी हरी झंडी मिली है। इसके अलावा विद्युत निरीक्षणालय में विभिन्न कैटागिरी के 19 पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार भरने को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 12 पद निजी सचिव डिप्टी कमीशनर के भरने व सृजित करने को भी स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आईएएस काडर के अंतर्गत मुख्य सचिव (एपेक्स स्केल) ग्रेड में तीन अतिरिक्त पदों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ट्रैफिक निरीक्षकों के 12 पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती,एचआरटीसी से सेकिंडमेंट आधार पर तथा 50 प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों में से भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पद के सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विस्तार अधिकारी (उद्योग) के आठ पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राजकीय कॉलेजों में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर (वाणिज्य) के सात पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में सेकिंडमेंट आधार पर फील्डमैन, सीड इग्जामिनर के 6 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों (एसएसी बैकलॉग) के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सभी नव सृजित पटवार सर्कलों में पार्ट टाईम वर्कर के पदों को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में उपायुक्त सोलन के कार्यालय में चालकों के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। मंडलीय आयुक्त कांगड़ा के कार्यालय में अनुबंध आधार पर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में निदेशालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में अनुबंध आधार पर स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-थ्री का एक पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र सुन्नी तथा रसमाई में इंस्ट्रेक्टरों के दो पद तथा सेवादार और चौकीदार का एक-एक पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा के धर्मशाला स्थित अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के कार्यालय में चौकीदार का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। मत्स्य पालन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से दैनिक भोगी आधार पर चौकीदार के दो पद तथा पार्ट टाइम आधार पर पार्ट टाईम स्वीपरों के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में तकनीकी शिक्षा में दैनिक भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के दो पद भरने का निर्णय लिया गया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सर्जरी विभाग के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर (गेस्ट्रोनेट्रोलोजी सर्जरी) का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में स्टेट इंस्टीच्यूट आफ रूरल डिवलपमेंट (एसआईआरडी) हिपा, में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। डॉ. वाई.एस. परमार विस्त्रविद्यालय नौणी में सहायक प्रोफेसर, समानंतर (वन उत्पाद) का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
शिमला। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सार्वभौमीकरण स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक में आईजीएमसी शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा के रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों को सरकारी अनुबंध में लाने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप योजना लाने का निर्णय लिया। बैठक में मानदंडों के अनुरूप राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न सरकारी, निजी महाविद्यालयों से बीएससी, एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष कर रही 43 स्टाफ नर्सों को ज्वांइनिंग टाइम में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के बीटन तथा कांगड़ा जिला के पठियार और सेरथाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। कैबिनेट ने हॉयर व एलीमेंटरी एजुकेशन विभाग में 14 साल से नियमित सेवाएं दे रहे 3000 वाटर करियर व वाटर करियर कम चपरासी को सौगात दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवाएं नियमित करने का फैसला लिया है। उक्त कर्मचारी हायर व एलीमेंट्ररी एजुकेशन विभाग में 1996 और 2001 पॉलिसी के तहत दैनिक मजदूरी पर रखे गए थे। नियमित किए गए उक्त कर्मियों को चपरासी क्लास फोर के पदों पर प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों पर तैनाती दी जाएगी।
इससे सरकार को 60 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 32 मामलों में शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए 54 व्यक्तिगत अधिसंख्य पदों को सृजित करते हुए 64 दैनिक भोगियों की सेवाएं भी नियमित करने का फैसला लिया है। वहीं कैबिनेट ने वाॅक इन इंटरव्यू से 100 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस भरने को मंजूरी दी है।
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