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600 से अधिक पोस्टें भरने को मंजूरी, राजस्व विभाग में भरे जाएंगे 302 नए पद

600 से अधिक पोस्टें भरने को मंजूरी, राजस्व विभाग में भरे जाएंगे 302 नए पद

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शिमला।  प्रदेश मंत्रिमंडल ने लैंड रिकार्ड मैनुअल में संशोधन करते हुए काननूगो के 154 पद सृजित किए गए हैं। अब छह पटवार सर्किलों पर एक काननूगो सर्किल होगा। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड को बेहतर तरीके से कायम रखने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 148 पदों को भी स्वीकृति दी गई है। आज शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम वीरभद्र सिंह ने की। कैबिनेट में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ सोसाइटी में विभिन्न श्रेणी के 175 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है।

  • कानूनगो के 154 पदों के साथ 148 अन्य पदों पर होगी भर्ती
  • वन विभाग में स्टेनो टाइपिस्ट के 12 पद भरने को कैबिनेट की हां
  • हेल्थ सोसाइटी के तहत अनुबंध पर भरे जाएंगे 175 पद

jobsकैबिनेट ने एक और फैसला लेते हुए राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के सेवन रोकने के लिए राज्य नारकोटिक्स ड्रग्स मादक पदार्थ अपराध नियंत्रण इकाई  में 57 पद सृजित किए हैं। राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां कांगड़ा में शिक्षण संकाय की 21 पोस्ट भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा वन विभाग में स्टेनो टाइपिस्ट की रिक्त चल रहीं 12 पोस्टों को भरने का फैसला लिया गया है।

यह पोस्टें अनुबंध आधार पर भरी जाएंगी। पशु पालन विभाग में भी स्टेनो टाइपिस्ट के 6 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष बच्चों के संस्थान में विभिन्न श्रेणी की 5 पोस्टें भरने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

  • बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ डिवेलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट आईटी के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी है।

cavinet-5लोक संपर्क विभाग में सब एडिटर क्लास-2 अराजपत्रित की दो पोस्टें भी सृजित की गई हैं। पशु पालन विभाग में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट आईटी के दो पद मंजूर करते हुए उन्हें भरने को हरी झंडी दी गई है। साथ ही पशु पालन विभाग में सांख्यिकी सहायकों के भी दो भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग की मशोबरा में नई खुली आईटीआई में अधीक्षक ग्रेड-दो और इंस्ट्रक्टर आईटी लैब के पद सृजित किए गए हैं। होम व विजिलेंस विभाग में सीनियर एसिस्टेंट की पोस्ट को अधीक्षक ग्रेड-2 पर अपग्रेड किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में विभिन्न श्रेणी के 21 पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है। 

grand-renaissance-hydroचार लघु जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चार जल विद्युत परियोजनाओं को रद कर दिया है। इनमें सेरी नाला (2.50 मेगावाट) जिला शिमला, मालिन-द्वितीय (0.50 मेगावाट) जिला कांगड़ा में, टिकर (1.00 मेगावाट) और कंडी (0.90 मेगावाट) जिला मंडी शामिल हैं, जोकि हिम ऊर्जा की सिफारिश पर आवंटित की गई थीं। यह परियोजनाएं निर्देशों का पालन करने में असफल रहीं हैं। इसलिए इन्हें रद किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट पांच वर्ष की अवधि के लिए नए सिनेमा गृहों में मनोरंजन शुल्क से छूट को मंजूरी दे दी है। यह छूट नए सिनेमा घरों खोलने में बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित होगी। इसके अलावा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को मौद्रिक लाभ के संशोधन को मंजूरी दे दी। परमवीर चक्र और अशोक चक्र के प्राप्तकर्ताओं के लिए एकमुश्त अनुदान को 25 लाख से 30 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। वहीं, बकाया वार्षिकी भत्ता 1.25 लाख से 3.00 लाख किया गया है। महावीर चक्र के प्राप्तकर्ता को एकमुश्त अनुदान 15 लाख से 20 लाख रुपये कर दिया गया है। बजट में इसका प्रावधान किया गया था और अब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी।

  • veterinary-dispensaryशौर्य पुरस्कार विजेताओं के मौद्रिक लाभ के संशोधन को मंजूरी 
  • भावानगर में खुलेगा डीएसपी ऑफिस, पोस्टें भी होंगी क्रेट 
  • प्रदेश में खुलेंगे 5 नए पशु औषधालय

मंत्रिमंडल ने पांच पशु औषधालय खोलने को भी स्वीकृति दी है। कुल्लू जिले की ग्राम पचांयत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर, आनी के काशठा, निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने आनी सब तहसील को तहसील बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। वहीं किन्नौर के भावानगर में डीएसपी कार्यालय खोलने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। डीएसपी पोस्ट सहित अन्य स्टॉफ सहित यह मंजूरी दी है। पुलिस स्टेशन सुजानपुर को इंस्पेक्टर स्तर पर अपग्रेड किए जाने की मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायत सिल्ह जिला कांगड़ा को पुलिस चौकी मझीण सहित पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी में मिलाने को मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट ने पशु औषधालय मझीण और लगड़ू ज्वालामुखी स्तरोन्नतर करने को मंजूरी दी है। पशु औषधालय दधोल तथा कपाहाड़ा बिलासपुर को भी अपग्रेड किया गया है। यहां जरूरी पोस्टें भी भरी जाएंगी। कैबिनेट हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम-2016 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पंचायती राज (वित्त, लेखा परीक्षा, वर्क्स कराधान और भत्ते) नियम 2002 को भी मंजूरी दी।

healthinsurance1स्वास्थ्य के क्षेत्र में

पालमपुर में थुरल के तहत कोटली स्थित हेल्थ सब सेंटर का दर्जा बढ़ा कर पीएचसी कर वहां पर तीन पद भी सृजित किए। जिला सिरमौर में हब्बन हेल्थ सेंटर को पीएचसी का दर्जा देकर उसमें तीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।
जिला बिलासपुर के पैहरवीं में हेल्थ सब सेंटर और मैहरी काथला में पीएचसी खोलने को मंजूरी, साथ ही पैहरवीं के लिए 2 पद और मैहरी काथला के लिए तीन पदों का सृजन। सोलन के गुल्लरवाला में पीएचसी व राम शहर में पीएचसी का दर्जा बढ़ा कर उसे सीएचसी बनाया गया। इसके लिए पांच पद भी सृजित किए गए। जिला शिमला में गांव मैहली में स्वास्थ्य उप केन्द्र के साथ दो पदों के सृजन भी किया गया।

डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में सीनियर फैकेल्टी की कमी को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला की फैकेल्टी के चार पदों को अपग्रेड किया गया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में ट्रामा सेंटर खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए।

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