शिमला। हिमाचल में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) में क्लर्क के पदों (Clerks Posts) पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति सर्किल के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की। इसमें सीमित सीधी भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में क्लर्क के 26 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक में जल शक्ति मण्डल थुरल के अंतर्गत डूहक और टम्पा में नए जल शक्ति अनुभाग खोलने को मंजूरी प्रदान की। इन अनुभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के 25 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के रक्कर एवं कोटलाबिहार में अनुमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसने तीन नए पटवार सर्कल बनाने की मंजूरी दी। आवश्यक पदों सहित मंडी जिले की औट तहसील में किगास, भामसो एवं औडीधर।

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पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को प्रदान की मंजूरी 

बैठक में सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गौंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत्त और चार कानूनगो वृत्त हो जाएंगे।

कैबिनेट ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के कालाआंब, शिमला जिले की चिडगांव तहसील के धर्मवारी, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के समरकोट और कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने मंडी जिला के धर्मपुर और संधोल में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी भूमि को एक रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर 99 वर्षों के लिए हस्तातंरित करने/लीज पर देने का निर्णय लिया।

धर्मशाला और मंडी में रेंज मुख्यालयों में दो नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी। बैठक में मंडी जिले के सिराज क्षेत्र के देवधर, कुल्लू जिले के कटरीन क्षेत्र और सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में तिम्बी में जल शकित विभाग की तीन निरीक्षण हट बनाने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जल शक्ति संभाग थुरल सहित दुहाक और ताम्पा में नये जल शक्ति अनुभाग खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय को 99 वर्षों के लिए लीज पर मिलेगी भूमि

बैठक में डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालयए नौणी के परिसर में बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की 6.6 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए एक रुपये टोकन लीज पर बोटेनीकल सर्वे आफ इंडिया के पक्ष में करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला बिलासपुर के नव.अधिग्रहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

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मानसून सत्र बुलाने पर लिया फैसला

कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। मानसून सत्र में विधानसभा की चार बैठकें होंगी। यह बैठकें 10, 11, 12 और 13 अगस्त, 2022 को होंगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक ने बागवानों को भी राहत प्रदान की है। कैबिने बैठक में सेब, आम और खट्टे फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2022 के लिए किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल में एक रुपए की वृद्धि की गई है।

1380 पदों पर होगी भर्ती

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बैठक में प्रदेश में चिकित्सकों (Physicians) के 500 पद भरे जाने का अहम निर्णय लिया गया। चिकित्सकों के 500 में से 300 पद वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से भरे जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में चल रही चिकित्सकों की कमी के चलते सरकार का यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसमें दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और बैचokbt आधार पर 50 प्रतिशत पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही जिला सिरमौर के काफोटा में प्रखंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।

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तबादलों पर लगाई रोक

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक (Ban on Transfers) को हटा दिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों के तबादले हो पाएंगे। तबादलों पर रोक दस दिन के लिए हटाई गई है। कैबिनेट बैठक ने 18 जुलाई से 27 जुलाई, 2022 तक दस दिनों के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी। विशेष परिस्थितियों में सीएम जयराम ठाकुर की मंजूरी के बाद ही तबादले हो सकते थे। लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है। कर्मचारियों के पहले की तरह तबादले हो सकेंगे।

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