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कैबिनेट @ शर्तों के साथ Unemployment allowance को मंजूरी

कैबिनेट @ शर्तों के साथ Unemployment allowance को मंजूरी

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Unemployment Allowance : शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई इसमें बेरोजगार भत्ता योजना-2017’ का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए आउटसोर्स आधार पर 140 डाटा एंट्री आपरेटरों (जितनी भी आवश्यकता होगी) को अनुबंध आधार पर जूनियर आफिस एसिसटेंट (आईटी) के 20 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी प्रदान की। सीएम ने अपने बजट वादे को पूरा करते हुए बेरोजगारी योजना भत्ता-2017 की घोषणा की थी, इसके लिए शर्ते तय की गई है, जिसके अनुसार व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो पास होना चाहिए और आवेदन की तिथि के एक वर्ष पहले से किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होने के लिए अन्य शर्तों में आवेदन की तिथि से पूर्व वित्तीय वर्षों में पति व पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक वित्तीय आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए, आयुसीमा 20 वर्ष से अधिक व 35 वर्ष से कम हो, सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया न हो, शामिल हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को मंजूरी

बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्से के योगदान के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहमति देने का भी निर्णय लिया गया और 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उनकी प्लेसमेंट सुनिश्चित बनाई जाएगी। तीन वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं की आय में विविधता लाना है तथा औपचारिक क्षेत्र में कौशल तथा प्लेसमेंट पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनकी व्यावसायिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना है ताकि वे नियमित मासिक आधार पर जॉब प्राप्त कर सकें, जो कम से कम दिहाड़ी से अधिक के होंगे। लाभार्थियों में बीपीएल परिवारों तथा मनरेगा के अन्तर्गत जिन्हें 35 दिनों का नियमित रोजगार प्रदान किया गया हो, शामिल होंगे। राज्य सरकार को अभी तक 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 61 पदों को सृजित किया जाएगा।


चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ काटने को मंजूरी

कैबिनेट ने कारोबार करने को सरल बनाने के लिए हिप्र वन उत्पाद ट्रांजिट (लैंड रूटस) नियम-2014 के पूर्वावलोकन से चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ों की 14 प्रजातियों में छूट देने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। लोग अब निजी उपयोग के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे।  कैबिनेट ने पौधों की जीवंत प्रतिशतता में सुधार लाने के उद्देश्य से तथा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण की स्थापना इस ढंग से करने के लिए ताकि राज्य में वनों के घनत्व की गुणवत्ता में सुधार हो, के उद्देश्य से नई पौधरोपण कार्यनीति तैयार करने तथा वन नर्सरियों की डी-लिंकिंग का निर्णय लिया। ग्रामीण आबादी की आजीविका में वृद्धि करने के लिए लिए चारागाह बढ़ाने के उद्देश्य से निजी उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्वंय सेवी संस्थाओं, यूथ क्लबों व महिला मण्डलों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल कर वन भूमि से लेंटाना के प्रबन्धन के लिए प्रारूप नीति को स्वीकृति प्रदान की।

वन कार्यालय में होगी उप जिलान्यायवादी

कैबिनेट  ने मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना (2015-17), स्वां नदी परियोजना (2006-2016), कंडी परियोजना एक व दो (1990-2005) तथा इंडो-जर्मन चंगर परियोजना (1992-2006) के अन्तर्गत तैनात वन विभाग के परियोजना स्टाफ के लिए नीति तैयार करने को मंजूरी प्रदान की ताकि परियोजना स्टाफ के सेवा हितों का संरक्षण किया जा सके।  वन विभाग की कानूनी सहायक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन के कार्यालय में उप जिला न्यायवादी का एक पद सृजित किया जाएगा।

Unemployment allowance के नाम पर अब ‘Bali’ की सम्मान Rally

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