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Cabinet: बोनस के बदले मिलेगी 15000 रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि

Update: Monday, July 17, 2017 @ 9:07 PM Cabinet: बोनस के बदले मिलेगी 15000 रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि

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Cabinet Decision : शिमला। वर्ष 2015-16 के लिए बोनस अधिनियम के तहत भुगतान न पाने वाले राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को बोनस के बदले 15000 रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि मिलेगी। यह स्वीकृति यहां सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक दी गई। पंडोह में सात माह के लिए स्टॉफ सहित भू-अधिग्रहण इकाई प्रथम व द्वितीय के कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त  एसएलएयू द्वितीय पंडोह को राष्ट्रीय उच्च मार्ग-3 हाथीथां-कसोल-मनिकर्ण-पुलगा सड़क की सीमा क्षेत्र में लाने तथा इसके मुख्यालय को कुल्लू/मणिकर्ण/भुंतर में बदलने का निर्णय भी लिया।

  • बोनस अधिनियम के तहत भुगतान न पाने वाले आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सीएम की घोषणा के अनुरूप शिमला जिले की ननखडी उप तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, ऊना जिला के गगरेट के कलोह में उप-तहसील खोलने का निर्णय लिया। सिरमौर जिला के गांव टिम्बा-कांडो तथा सेर-खंडवाड़ी में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के शिक्षा खंड चुवाड़ी की ग्राम पंचायत मलुंडा के बदाए में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने तथा शिक्षा खंड सलूणी की ग्राम पंचायत खंडवाड़ा के गांव शैणी में प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

Cabinet Decision : विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ के कार्यकाल को बढ़ाने को स्वीकृति

शिमला जिला के प्राथमिक शिक्षा खंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मानू-भाविया के गांव बीडी तथा कांगड़ा जिला के प्राथमिक शिक्षा खंड देहरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुराणी के गांव थलाकण में प्राथमिक पाठशाला खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक में आगामी 6 माह के लिए विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ के कार्यकाल को बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई तथा एसएलएयू नालागढ़ को बरोटीवाला (बद्दी)-कसौली-धर्मपुर सड़क (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5) को चैड़ा/डब्बल लेन बनाने के लिए भू-अधिग्रहण करने को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

Cabinet Decision : स्टैंप ड्यूटी दर को 3 प्रतिशत कम करने पर भी फैसला

सीएम की घोषणा के अनुरूप 8 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य व विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।  बैठक में नगर परिषद डलहौजी के पट्टाधारकों/लाभार्थियों के पक्ष में वृत/बाजार भाव/बाजार मूल्य की स्टैंप ड्यूटी दर को 3 प्रतिशत कम करने व पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की एक मुश्त राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

सड़कों की मरम्मत के लिए 20 करोड़       

सीएम ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना के तहत गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए मनरेगा घटक के अन्तर्गत बजट में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों/बन्दोबस्त मंडलों तथा निदेशक भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग में निजी सचिवों के पदों के लिए सामान्य पदोन्नति एवं भर्ती नियम बनाने का निर्णय लिया गया।

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