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शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने अगले वित्त वर्ष के बजट प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के अगले वित्त वर्ष का बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। सीएम वीरभद्र सिंह, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वे बजट पेश करेंगे। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट के प्रारूप के मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में प्रदेश के टोल-बैरियर को लेकर भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि इन टोल-बैरियर को पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ नीलाम किया जाएगा। यानी राज्य के टोल बैरियर अब और महंगे होंगे। राज्य में 50 से अधिक टोल-बैरियर हैं और उनकी आक्शन को लेकर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। पिछले साल टोल-नाका जिस कीमत पर नीलाम हुआ था, उससे 10 फीसदी अधिक पर ये अब नीलाम होंगे।
कैबिनेट ने पीजी का कोर्स करने जाने वाले डॉक्टरों पर शिकंजा कसा है। अब उन सभी डॉक्टरों को 10 लाख की बैंक गारंटी देनी होगी, जो पीजी करने जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पहले पर्ष में 3 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 3 लाख रुपए और तीसरे वर्ष में 4 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। यह बैंक गांरटी इसलिए ली जा रही है, ताकि वे पीजी करने के बाद वापस आएं और यहां पर सेवा दें।
पीजी डॉक्टरों पर बैंक गारंटी का यह प्रावधान पहली बार किया गया है। बैठक में कला, भाषा व संस्कृति विभाग में कार्यक्रम अधिकारी को पदोन्नत कर सहायक निदेशक के रूप में प्रोमोट करने के नियमों को भी मंजूरी दी। इसके साथ-साथ महालेखाकार की रिपोर्ट को सदन में पेश करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
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