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मंत्रिमंडल उपसमिति ने बीजेपी के दृष्टिपत्र में किए वायदों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

मंत्रिमंडल उपसमिति ने बीजेपी के दृष्टिपत्र में किए वायदों के कार्यान्वयन की समीक्षा की

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शिमला। मंत्रिमंडल उपसमिति ने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र-2017, जिसे राज्य सरकार ने अपना नीति दस्तावेज बनाया है के क्रियान्वयन की आज यहां शिक्षा मंत्री (Education Minister) सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में समीक्षा की। इस समिति के सदस्य उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी बैठक में भाग लिया। उपसमिति ने लोक निर्माण विभाग, बागवानी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा किए गए कार्यों की विशेष तौर पर समीक्षा की।


सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दृष्टिपत्र का लक्ष्य लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सरकार दृष्टिपत्र (Vision Document) के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्य योजनाओं पर आधारित एक ‘जन आधार पुस्तिका’ का भी प्रकाशन किया है, जिसमें आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की ‘उज्ज्वला योजना’ को राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना’ के साथ जोड़ा है ताकि सभी लाभार्थियों को एक समान सुविधाएं मिल सकें। अब तक 85421 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित पात्र छूटे हुए 7500 लाभार्थियों में से 3300 को नई योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। सरकार ने अब इन लाभार्थियों को एक रिफिल सिलेंडर उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ई-टेन्डरिंग(E-Tendering) को अनिवार्य बनाया गया है। विभाग उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से लोगों को वस्तुओं के मूल्यों एवं स्केल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल-फ्री नम्बर-1967 पर कर सकते हैं तथा विभाग से संबंधित जानकारियां विभाग की वैबसाईट http:/food.hp.nic.in/welcome.aspepds.co.in  से प्राप्त की जा सकती हैं।

उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत 70.18 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर पात्र किसानों को आवंटित कर दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य पांच लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के सभी ओलावृष्टि संभावित क्षेत्रों के लिए एंटीहेल नेट्स उपलब्ध करवाना है। एंटीहेलगन व एंटीहेल नेट्स के कार्य के सर्वेक्षण के लिए विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पांच वर्ष पुराने पालीहाउस और पालीशीट्स को बदलने व मुरम्मत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्राप्त एक करोड़ रुपये ज़िलों में आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी ज़िले के करसोग और जंजैहली में पांच नए स्टोर स्थापित करने के लिए भूमि चयनित कर दी गई है। शिमला(Shimla) ज़िला के गुम्मा, जरोल-टिक्क्र, ओडी और रोहड़ू में सीए स्टोर को स्तरोन्नत करने के लिए राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुष्प क्रान्ति योजना के अंतर्गत ज़िलों में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि बागवानों के लाभ के लिए सेब और आम के दामों में वृद्धि की गई है। दृष्टिपत्र के अनुसार मंडी(Mandi) ज़िले के थुनाग में बागवानी महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्य को ट्रैक करने के लिए विभाग द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सभी योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल-स्पिति में मुरम्मत कार्य आरंभ कर दिया गया है और इसकी समीक्षा के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेंडरिंग आरंभ की गई है और ठेकेदारों की निविदा सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

परिवहन मंत्री(Transport Minister) गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी प्रकार की कोताही व कार्य पूर्ण करने की समय सीमा में देरी को लेकर कड़े नियम बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित आधार पर सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सचिव सामान्य प्रशासन आरएन बत्ता व लोक निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

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