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कैग ने खोली पोल, हिमाचल के वित्तीय घाटे में 922 करोड़ रुपए का ईजाफा

कैग ने खोली पोल, हिमाचल के वित्तीय घाटे में 922 करोड़ रुपए का ईजाफा

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धर्मशाला। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने हिमाचल सरकार के आर्थिक प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2016-17 के 2948 करोड़ रुपए के मुकाबले 2017-18 प्रदेश का राजस्व घाटा (Revenue Loss) बढ़कर 3870 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह राजस्व घाटे में एक साल में 922 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। अलबत्ता 14वें वित्त आयोग और केंद्र से मिले अनुदान की वजह से 2015-16 और 2016-17 में सरकार राजस्व सरप्लस की स्थिति में रही।

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कैग ने रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले खर्चों में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की वजह से प्रदेश कर्जों के मकड़जाल में फंस रहा है। हालांकि कैग की रिपोर्ट में सीधे-सीधे कर्जों के मकड़जाल का उल्लेख नहीं है। बावजूद इसके प्रदेश की आर्थिकी (Economics) की जो तस्वीर कैग ने प्रस्तुत की है, उससे साफ है कि आने वाले दस सालों में सरकार को 21 हजार 574 करोड़ के ऋण तथा 9483 करोड़ के कर्जे पर ब्याज का भुगतान करना है। कैग ने रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि माली साल की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार 65 से 97 प्रतिशत खर्च कर रही है। केवल मार्च महीने में ही 58 फीसदी राशि प्रदेश सरकार खर्च कर रही है।


वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार की आय-व्यय का लेखा-जोखा रिपोर्ट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 में प्रदेश के राजस्व प्राप्तियां 26264 करोड़ थी, जबकि 2017-18 में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ राजस्व प्राप्तियां 27367 करोड़ हो गई। इसके मुकाबले अगर राजस्व व्यय को देखा जाए तो 2016-17 में यह राशि 25344 करोड़ रुपए थी। 2017-18 में राजस्व व्यय 27053 करोड़ रुपए हुआ। इस तरह राजस्व व्यय में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कैग की रिपोर्ट से साफ है कि राज्य में सरकार की आमदन और खर्चों में तीन फीसदी का सीधा फर्क है।

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