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Cabinet: विधि विभाग को भेजा Outsource मामला, अनुबंध में आएंगे ई-गवर्नेंस कर्मी

Cabinet: विधि विभाग को भेजा Outsource मामला, अनुबंध में आएंगे ई-गवर्नेंस कर्मी

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शिमला। आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला विधि विभाग को भेज दिया गया है। आज सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रही पॉलिसी पर चर्चा की। बैठक में आउट सोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और फिर कानूनी पहलुओं के लिए मामले को विधि विभाग को भेजा गया।  कहा गया कि सुप्रीमकोर्ट से भी कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने को लेकर कुछ गाइडलाइन आई है।प्रदेश के डीसी ऑफिस में ई-गवर्नेंस के तहत तैनात कर्मियों को अनुबंध पर लाया जाएगा। इस बाबत आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से ई-गवर्नेंस के तहत लगे कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मियों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग भी कुछ हद तक पूरी हुई है।

  • मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बन रही पॉलिसी पर चर्चा
  • सभी पहलुओं को देखते हुए होगा विचार, उसके बाद फिर कैबिनेट में आएगा मामला

ऐसे में सभी पहलुओं को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और उसके बाद मामले को फिर कैबिनेट के समक्ष लाया जाए। बैठक में कई विभागों में खाली पदों को भरने पर भी मुहर लगाई है।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी बनाए जाने का वादा किया है। अभी हाल ही में शिमला में हुए आउटसोर्स कर्मियों के सम्मेलन में सीएम वीरभद्र सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनके प्रति चिंतित है और जल्द ही उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार को विपक्ष के हमले की सहने पड़े हैं। बीजेपी ने सरकार पर इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब इस मामले को लेकर कैबिनेट में चर्चा होना, कर्मचारियों के लिए राहत मानी जा सकती है। आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से मांग की थी कि वह लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी सुध ले।

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