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आडवाणी, जोशी समेत 13 पर चलेगा आपराधिक साजिश का Case

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case-registered: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले पर अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हालांकि यूपी के पूर्व  सीएम कल्याण सिंह पर केस नहीं चलेगा। SC ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्तों में केस की सुनवाई के आदेश भी दिए हैंनई दिल्ली।

Supreme Court ने बाबरी विध्वंस मामले पर अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हालांकि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पर केस नहीं चलेगा। SC ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्तों में केस की सुनवाई के आदेश भी दिए हैं। सीबीआई की अपील पर न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने यह फैसला सुनाया है।। सीबीआई की अपील पर न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने यह फैसला सुनाया है।


case-registered: न्यायाधीश की टिप्पणी:  Case में और देर न हो 

CBI ने  लालकृष्‍ण आडवाणी, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलने की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने एससी से अपील की थी कि रायबरेली की कोर्ट में चल रहे मामले को भी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर ज्वाइंट ट्रायल कर देना चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नरीमन ने टिप्पणी की थी कि मामले के कई आरोपी पहले ही मर चुके हैं और ऐसे ही देर होती रही तो कुछ और कम हो जाएंगे।

मुकदमा Transfer करने का पुरजोर विरोध

इस दौरान आडवाणी के वकील के के वेणुगोपाल ने मुकदमा ट्रांसफर करने का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में 183 गवाहों को फिर से बुलाना पड़ेगा,जो काफी मुश्किल है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करके रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ की विशेष अदालत को ट्रांसफर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामला पहले ही  25 साल से लटका पड़ा है। मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। लिहाजा वह यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले की सुनवाई अगले 2 साल में पूरी हो और प्रतिदिन इसकी सुनवाई हो।

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