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CBI का आरोप CM को बचाने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार

CBI का आरोप CM को बचाने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार

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शिमला। सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने प्रदेश सरकार पर सीएम को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए तर्कों से सीबीआई ने असंतुष्टि जताते हुए कहा कि सरकार सीएम की मदद करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने के मामले में सीबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

  • high-courtप्रदेश सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष
  • CBI पर लगाया नियमों को दरकिनार कर अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप
  • अब दो दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई ने प्रदेश सरकार को भी इस बारे में बिल्कुल सूचित नहीं किया जो कि नियमों का उल्लंघन है। सीबीआई को बिना जांच अधिकारी के प्रदेश में जांच का अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती दी।

  • प्रदेश सरकार ने कहा कि वह संविधान और कानून के तहत इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के तर्कों पर सीबीआई ने असहमति जताई। सीबीआई ने कहा कि जिस तरह प्रदेश सरकार कोर्ट में पक्ष रख रही है उससे लगता है कि सरकार सीएम को बचाने में लगी हुई है।
  • अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को निर्धारित की है। अब दो दिसंबर को सीबीआई हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इस मामले में सीएम वीरभद्र सिंह पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं।

गौरतलब है कि सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में खूब उबाल चलता आ रहा है। विपक्षी दल बीजेपी इस बारे में कई बार सीएम से इस्तीफे की मांग कर चुका है तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार देती आई है।

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