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सीएम जयराम बोले: इस सहकारी सभा सीमित को बैंक में बदलने का करेंगे प्रयास

दी सीडी साख सहकारी सभा के 59वें साधारण अधिवेशन में बोले सीएम जयराम

सीएम जयराम बोले: इस सहकारी सभा सीमित को बैंक में बदलने का करेंगे प्रयास

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मंडी। दी सीडी साख सहकारी सभा (The CD Credit Co-operative Sabha) सीमित गोहर को बैंक में बदलने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार और आरबीआई के समक्ष बात रखी जाएगी। यह बात आज सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी शहर के भ्योली में दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित गोहर के 59वें साधारण अधिवेशन के दौरान कही। इस अधिवेशन में जयराम ठाकुर ने कहा कि सहकार बहुत मजबूत सेक्टर है, जिसकी हर जगह पहुंच है।

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मिलकर काम करने, परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने का यह कॉंसेप्ट पुराने समय से ही हमारे गांव, देहात में मौजूद रहा है। अच्छे-बुरे में साथ रहनाए एक-दूसरे के काम में मदद करने का भाव ही सहकार का मूल है, जिसने आगे बढ़कर एक बड़े आंदोलन का रूप लिया। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार ने सहकारी सेक्टर के महत्व को देखते हुए इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जिसका जिम्मा पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा है।

 

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि सहकारी सभा की तकनीकी पेचीदगियों के समाधान हेतु व सभा को बैंक का दर्जा प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से बात की जाएगी। सीएम ने कहा कि दी सीडी साख सहकारी सभा सीमित के विस्तार की बहुत सम्भावनाएं हैं। इसकी मंडी जिले से बाहर विस्तार की मांग हो या फिर इस सभा को राज्य सहकारी बैंक में जमा अमानतों पर 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) अधिक ब्याज प्रदान कराने की बात होए राज्य सरकार इन मामलों में समाधान का रास्ता तलाशने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। 30 जून 1957 को चच्योट डिवेल्पमेंट ब्लॉक सोसाइटी के नाम से आरंभ ये सभा समय के साथ अपने में आवश्यक परिवर्तन लाकर प्रासंगिक बनी रही। आज सभा का कारोबार 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका हैए जो इसकी सफल कार्य प्रणाली की बानगी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सराहनीय है कि लगभग 64 वर्षों के अपने सफ़र के बाद आज यह सभा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और इसके 66 हज़ार 298 सदस्य हैं। मंडी ज़िले में ये अपने सदस्यों को घर द्वार पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसकी 49 शाखाएं और 2 विस्तार पटल हैं। सभा ने 165 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण बांटे हैं। उन्होंने ऋणों की वसूली के मैकेनिज़्म की मजबूती पर ज़ोर दिया।

 

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