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खुशखबरी! दुर्गम स्थानों के लिए सब्सिडाइज हेलिकॉप्टर सेवाएं

खुशखबरी! दुर्गम स्थानों के लिए सब्सिडाइज हेलिकॉप्टर सेवाएं

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार हिमाचल के दुर्गम स्थानों को जोड़ने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा मुहैया करवाने के लिए सबसिडी देने की घोषणा की है। हिमाचल के अलावा जम्मू-कश्मीर को दस-दस रूटों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई है।  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये सेवा 75:25 के अनुपात में दी है। इसे जम्मू-कश्मीर बॉर्डर के साथ लगते हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ही शुरू किया जाएगा। इनमें प्रमुख तौर पर चंबा जिले के कुछ क्षेत्र और लेह लद्धाख के साथ लगते क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें 75 फीसदी सब्सिडी केंद्र देगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा गया है कि रूट का अंतिम फैसला राज्य सरकार द्वारा अपना अस्सेमेंट देने के बाद ही किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि बाद में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इस सेवा को अन्य क्षेत्रों के लिए भी शुरू किया जा सकता है।हिमाचल सरकार को अपने राज्य के दुर्गम रूटों की पहचान करनी है जबकि जम्मू-कश्मीर अपने राज्य के पांच रूटों की पहचान पहले ही कर चुका है।

खाली सीटों पर सब्सिडी नहीं
downloadकेंद्र सरकार केवल बुक की गई सीटों पर ही सबसिडी देगी, जोकि ऑपरेशनल कास्ट का 75 फीसदी होगा। खाली सीटों पर किसी प्रकार की सबसिडी नहीं दी जाएगी। इस योजना को जरूरत के हिसाब से अन्य क्षेत्रों के लिए भी शुरू किया सकता है। पत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि राज्य सरकार को जरूरतमंदों व आम नागरिकों के लिए प्राथमिकता के तहत रियायती दरों पर ये सेवाएं उपलब्ध करवाना होगी जबकि अति विशिष्ट व्यक्तियों, राज्य सरकार के अधिकारी व पर्यटकों इस सबसिडी के अधिकारी नहीं होगें। यानी उनसे पूरा किराया वसूला जाएगा। हवाई सेवाओं के लिए ऑपरेटर का चयन राज्य सरकार को खुली निविदा प्रक्रिया के द्वारा करना होगा। राज्य में हेलिकॉप्टर सेवाओं के संचालन मार्च, 2017 या अनुबंध की समाप्ति तक जारी रहेगा।

पर्यटन और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए होगा प्रयोग

mankotiyaaaaउधर पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मानकोटिया ने का कहना है कि बताया कि ये वे सब्सिडी वाली सेवा नहीं है जिसे राज्य सरकार केंद्र सरकार से लंबे समय से मांग रहा है। इसे पर्यटन और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाना है। केंद्र का ताज़ा निर्णय जम्मू-कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सिफारिश पर लिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा सीमा के साथ लगते दुर्गम क्षेत्रों के लोगों व प्रशासनिक अमले को ही मिलेगी। उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए इस सेवा का विस्तार करने का आग्रह किया है। चूंकि उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार को पहले से केंद्र सब्सिडी सहित हेलीकाप्टर सेवा दे रहा है।
केंद्र सरकार हिमाचल के उन अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की भी तलाश करेगी, जहां लोगों व प्रशासन का आसानी से पहुंचना मुश्किल है। राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जल्द ऐसे स्थानों की पहचान करेगा। इसमें सब्सिडी की राशि के अलावा आम जनता के लिए भी दरें अलग से तय होंगी।

 

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