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विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में मिलेगी वित्तीय सहायता

विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में मिलेगी वित्तीय सहायता

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शिमला। केंद्र सरकार (Central Government) पहाड़ी राज्यों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं (Developmental Projects) के लिए पुनः 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है। यह जानकारी आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (IPH Minister Mahendra Singh Thakur) ने दी। उन्होंने कहा कि हर घर को नल उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग को भी मान लिया गया है। पहाड़ी राज्यों द्वारा पेयजल के संबंध में दिए गए अधिकतर प्रस्तावों को ‘हर घर में नल से जल’ योजना के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में इस योजना के आरंभ होने से पूर्व, विभिन्न राज्यों के सचिवों के साथ आयोजित बैठक में लिया गया है।


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आईपीएच (IPH) विभाग के सचिव डॉ. आरएन बत्ता, प्रमुख अभियंता नवीन पुरी, मुख्य अभियंता एमएन सैनी ने भी इस बैठक में भाग लिया। महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने कहा कि इससे पूर्व, जून माह में मंत्री स्तर की बैठक में उन्होंने हिमालयी राज्यों से इन सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से केंद्र सरकार के साथ उठाया था तथा इन मुद्दों पर जल शक्ति केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और संबंधित सचिवों से विस्तृत चर्चा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल से संबंधित सभी पहलुओं को इन योजनाओं में सम्मलित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल (Himachal) में 57 प्रतिशत बस्तियों को जलापूर्ति प्रदान की जा चुकी हैं, लेकिन पुरानी योजनाओं में हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं था। हर घर को जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने योजना के तहत हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों के लिए 28 से 30 हजार रुपए प्रति व्यक्ति और अन्य राज्यों के लिए 15 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जो राज्य योजनाओं की डीपीआर सर्वप्रथम प्रस्तुत करेंगे उन राज्यों को पहले धनराशि दी जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने कहा कि इस संबंध में आईपीएच विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना ली है और वित्तीय संस्थाओं को वित्तपोषण के लिए प्रेषित कर दिया गया है। इस योजना की डीपीआर भी भारत सरकार को स्वीकृति के लिए शीघ्र भेजी जाएगी।

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