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मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर दूसरा बड़ा वार, 15 और बड़े अधिकारियों को किया जबरन रिटायर

मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर दूसरा बड़ा वार, 15 और बड़े अधिकारियों को किया जबरन रिटायर

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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 (Central Government) ने मंगलवार को भ्रष्टाचार पर दूसरा बड़ा वार करते हुए 15 और बड़े अधिकारियों (15 senior officers) को जबरन रिटायर (Forcible retire) कर दिया है। मंगलवार को जबरन रिटायर किए गए अधिकारियों में मुख्य आयुक्त, आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। रिटायर किए गए अधिकारियों में से ज्यादातर के ख‍िलाफ भ्रष्टाचार, (Corruption) घूसखोरी के आरोप हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था। जिसके बाद से सरकार द्वारा सरकारी विभागों से नाकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है।


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इन अधिकारियों पर चला मोदी सरकार 2.0 का डंडा

मंगलवार जबरन रिटायर किए गए अफसरों का पद और नाम इस प्रकार है- प्रिंसिपल कमिश्नर डॉ अनूप श्रीवास्तव, कमिश्नर अतुल दीक्ष‍ित, कमिश्नर संसार चंद, कमिश्नर हर्षा, कमिश्नर विनय व्रिज सिंह, अडिशनल कमिश्नर अशोक महिदा, अडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर अमरेश जैन, ज्वाइंट कमिश्नर नलिन कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस पाब्ना, असिस्टेंट कमिश्नर एसएस बिष्ट, असिस्टेंट कमिश्नर विनोद सांगा, अडिशनल कमिश्नर राजू सेकर डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार असवाल और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अल्ताफ। इन सभी अधिकारियों पर पद पर रहते हुए नियमावली के विपरीत कार्य करने का दोषी पाया गया है। जिसके बाद सरकार ने विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा सिफारिश मिलने के बाद ऐसा करने का निर्णय लिया है। यह विभाग भी वित्त मंत्रालय के अंदर आता है।


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