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कर्मचारियों व पेंशनरों की वित्तीय अदायगियों का रास्ता साफ, केंद्र से मिले 952 करोड़
Last Updated on May 12, 2020 by
शिमला। हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनरों की वित्तीय अदायगियों का रास्त साफ होता दिख रहा है। कोरोना महामारी में चरमराई अर्थव्यवस्था को थोड़ा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार (Center Govt) ने राज्य सरकार को 952.58 करोड़ रुपए की राजस्व घाटा अनुदान राशि जारी की है। केंद्र सरकार ने हिमाचल (Himachal) सहित 13 अन्य राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए 6,157 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसमें हिमाचल 952.58 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को भी राशि जारी की गई है।
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बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अब तक राज्य को करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र से अनुदान राशि मिलने से प्रदेश सरकार को कर्मचारी व पेंशनरों (Employees and Pensioners) की वित्तीय अदायगियां करने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में प्रदेश में उद्योगों के अलावा अन्य तरह की आर्थिक गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू हो चुकी है। प्रदेश में करीब 50 फीसदी उद्योगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है, जिसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर थोड़ी रियायतें भी दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र से मिली राजस्व घाटा अनुदान राशि अनटाइड ग्रांट के तौर पर मिलती है, जिसे राज्य सरकार अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। ऐसे में राज्य सरकार राजस्व घाटा अनुदान की राशि का उपयोग विकास कार्यों के अलावा व अन्य देनदारियों के भुगतान पर कर सकती है।
सीएम जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यु डेफिसिट ग्रान्ट) के रूप में राज्य को 952.58 करोड़ रुपए जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के बावजूद केन्द्र सरकार राज्य की जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आरम्भ की है, ताकि लक्षित वर्ग को जरूरी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना का दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
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