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7वां वेतन आयोग: मोदी सरकार ने पेंशन में बढ़ाया योगदान, निकासी सीमा बढ़ी

मूल वेतन का 14 प्रतिशत योगदान देगी सरकार

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नई दिल्ली।केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों केंद्रीय व राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पेंशन में सरकार का योगदान बढ़ा दिया है। वहीं सरकारी कर्मियों द्वारा उनके कुल कोष में से निकासी राशि के प्रतिशत को भी बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

कुल कोष में से 20% अधिक की निकासी कर सकेंगे कर्मी

वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के योगदान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनका न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत ही बना रहेगा।गौरतलब है कि केंद्र व राज्‍य कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। जिसके बाद पेंशन में हुए इस बदलाव से सभी सरकारी कर्मी खुश हैं।

मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है।

 

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