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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में चल रही आर्थिक मंदी को देखते हुए नई पहल की है जिससे आर्थिक मंदी से निपटा जा सके। मोदी सरकार में आज यानी मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Central cabinet meeting) हुई जिसमें किसानों सहित बैंको से जुड़े कई मामलों में फैसले किए गए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने IDBI बैंक को 9257 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। वहीं, किसानों के लिए भी सरकार ने इथेनॉल की कीमतें बढ़ा दी हैं जिससे कंपनियों और किसानों की मदद होगी। गौर हो इस बार गन्ने (Sugarcane) के एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इसलिए इन कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि IDBI बैंक को सरकार की ओर से 4557 करोड़ और LIC की ओर से 4743 करोड़ की राशि दी जाएगी। गौर हो, सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी देने का एलान किया था। बैंक को लगातार 11 तिमाही से नुकसान हो रहा है। आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में 46.5 फीसदी हिस्सा सरकार का, 51 फीसदी एलआईसी का और 2.5 फीसदी हिस्सा आम जनता का है। सरकार के इस फैसले से मंदी से निपटने में मदद मिलेगी।
बता दें, इथेनॉल (Ethanol) का उत्पादन मुख्यता गन्ने की फसल से होता है इसलिए सरकार ने गन्ना किसानों की मदद के ये कदम उठाया है। इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद गन्ना किसान इसका लाभ ले पाएंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है उससे चीनी (Sugar Stock) के भारी स्टॉक की समस्या को निपटाने और किसानों का बकाया भुगतान करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। एथनॉल को पेट्रोल (Petrol) में मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी।
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