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सफाई कर्मचारियों की बकाया सैलरी चुकाने के लिए पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार

सफाई कर्मचारियों की बकाया सैलरी चुकाने के लिए पैसे नहीं देगी केंद्र सरकार

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नई दिल्ली। यहां पर चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मसले पर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सफाई कर्मचारियों की बकाया सैलरी चुकाने के लिए उनकी तरफ से कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए ASG मनिंदर सिंह ने बताया कि ऐसा कोई संवैधानिक नियम नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा एमसीडी को इस प्रकार का कोई भी फंड जारी किया जाए।

गौरतलब है कि मामले से संबंधित पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह सफाई कर्मचारियों की बकाया सैलरी चुकाने के लिए 500 करोड़ का फंड देने के लिए तैयार है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से पूछा गया था कि क्या वह भी इतनी ही रकम देने को तैयार है? जिसके जवाब में ASG मनिंदर सिंह द्वारा कोर्ट को इस विषय में जानकारी दी गई। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में केंद्र सरकार को 24 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करना है।


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