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रविशंकर के सामने चुनौती, भारत में 2020 तक भी नहीं आ पाएगा 5जी!

रविशंकर के सामने चुनौती, भारत में 2020 तक भी नहीं आ पाएगा 5जी!

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नई दिल्ली। रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने रविवार को कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का कार्यभार संभाला। संचार मंत्रालय (Ministry of communication) का कामकाज संभालने के साथ उनके समक्ष कॉल ड्रॉप समस्या के पूर्ण समाधान के अलावा भारत में 5जी (5g) तकनीक को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की होगी। इस सब के बाछ खबर मिली है कि भारत में 5जी टेक्नोलॉजी का इंतजार लंबा हो सकता है। देश में मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार धीमा रहने वाला है। बुनियादी सरकारी ढांचे और नीतिगत अड़चनों वजह से इसमें और मुश्किलें पैदा हो रही हैं।


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इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2020 तक भारत में 5जी अपनी पैठ बनाने लगेगा। इसके लिए बीएसएनएल दुनिया भर की कंपनियों जैसे सिसको, सिएना, नोकिया, सैम्संग आदि के साथ रणनीतिक साझेदारी भी कर रही है और अगले साल से ट्रायल (Trial) शुरू करने की उम्मीद लगाई जा रही है। ईसा सब के बावजूद भारत में 5जी की राह मुश्किल है इसके पीछे विशेषज्ञ कई वजहें बताते हैं। मसलन, कंपनियों की मौजूदा आर्थिक स्थिति, नई तकनीक के लायक मोबाइल फोन, मोबाइल एप्लीकेशन तमाम ऐसे मोर्चे हैं जो 5जी के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। प्रसाद के समक्ष 5जी की चुनौती है जिसे अभी भारत में लांच होना है। प्रसाद को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाए। बता दें कि पिछली सरकार में इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। लेकिन कार्यान्वयन बाकी है।

 

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