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कन्हैया कुमार के Support में आए चिदंबरम, बोले- दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह कानून की समझ नहीं

कन्हैया कुमार के Support में आए चिदंबरम, बोले- दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह कानून की समझ नहीं

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नई दिल्ली। दिल्ली कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजद्रोह के मामले में जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मंजूरी दे दी है। अब इस मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल चिदंबरम ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के फैसले पर असहमति जताई है।

चिदंबरम ने शनिवार को इस मसले पर किए गए एक ट्वीट में कहा कि राजद्रोह कानून (Sedition Law) के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार (Delhi government) की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।

दिल्ली सरकार के इस फैसले पर क्या बोले प्रकाश जावड़ेकर

वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस मसले पर ट्वीट कर कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ,इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक, जंग चलेगी.. जंग चलेगी, एक अफ़ज़ल मारोगे तो हर घर से अफ़ज़ल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है यह नारे देशद्रोही है। अब न्याय होगा। जावड़ेकर ने कहा कि लोगो के दबाव के कारण आखिर दिल्ली सरकार को #JNU मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी। 3 साल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यह अनुमति टालते रहे लेकिन आखिर उन्हें जनता के आगे झुकना पड़ा।

कन्हैया कुमार ने दिल्ली सरकार के फैसले पर दी प्रतिक्रिया

वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया जाहीर करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए। फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। वहीं एक अन्य ट्वीट में कन्हैया ने कहा कि सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।

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