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मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर पीडब्ल्यूडी की सबसे अधिक ज्यादा शिकायतें

Update: Thursday, October 17, 2019 @ 7:33 PM मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर पीडब्ल्यूडी की सबसे अधिक ज्यादा शिकायतें

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शिमला। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि कुल 63 विभागों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में शामिल किया गया हैं और 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 63805 कॉल प्राप्त हुई हैं। 17065 शिकायतें और 3221 मांगें व सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत का समाधान कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को अधिकतम शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आईपीएच (IPH) और राजस्व विभाग (Revenue Department) आदि शामिल हैं। समाधान की गुणवत्ता के संदर्भ में आईटी (IT) पहले स्थान पर है, जिसके बाद राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और अल्पसंख्यक मामले आदि शामिल हैं।

 

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मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इस हेल्पलाइन को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शिकायतों को कम करने के लिए नीतियों में सुधार और संशोधन किए जा सकते हैं। यदि विभागों में शिकायतें लंबित पाई गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने हेल्पलाइन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायत व सुझाव दर्ज करने या जानकारी प्राप्त करने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय शिकायत प्रणाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की गई है। यह हेल्पलाइन (Helpline) कई चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने के लिए एकल मंच है, जो विभागों में नीचे से ऊपर तक आम जनता को पहुंच प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित प्रतिक्रिया होती है।

बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन (Helpline) में नई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिनमें विभाग प्रमुख, उपायुक्त तथा नोडल अधिकारियों के लिए नया विभाग डैश बोर्ड, अधिकारियों के लिए एंड्रॉयड पर मोबाइल ऐप, नोडल अधिकारियों का सक्रिय व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp group) तथा अधिकारी हेल्प डेस्क नम्बर 0177-2801200 को शुरू करना शामिल है। हेल्पलाइन के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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