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जल्द हाईटैक होंगे हिमाचल के सभी खाद विक्रेता, जुड़ेंगे इंटरनेट सुविधा से

जल्द हाईटैक होंगे हिमाचल के सभी खाद विक्रेता, जुड़ेंगे इंटरनेट सुविधा से

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शिमला। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने प्रदेश में किसानों (farmers) को खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रत्यक्ष लाभ योजना (डीबीटी इन फर्टिलाइजर) की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक(meeting) की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव(Chief Secretary) ने कहा कि खादों (fertilizers) के वितरण की निगरानी ऑनलाइन मोबाइल फर्टिलाइजर प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यह योजना उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2018 से आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत 2129 खाद विक्रेता पंजीकृत हैं। इसमें से 1751 विक्रेता(seller) ऑनलाइन विक्रय कर रहे हैं तथा बाकी विक्रेताओं को भी जल्दी ही इंटरनेट(internet) की सुविधा उपलब्ध करवाकर इस योजना के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा।

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प्रधान सचिव (कृषि) ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खरीफ, 2019 के लिए खादों की 48,250 मीट्रिक टन मांग आंकी गई है। जून 2019 तक 22,000 मीट्रिक टन मांग की अपेक्षा 33,500 मीट्रिक टन खादों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। यूरिया खाद की उपलब्धता भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है। बैठक में कृषि विभाग के निदेशक द्वारा पी.ओ.एस. मशीनों में 3.0 वर्जन लागू होने से विक्रेताओं को पी.ओ.एस. अपडेट करने में हो रही कठिनाइयों तथा खाद स्पलायरज द्वारा परिवहन उपदान पूर्ण रूप से वहन न करने के बारे में अवगत करवाया। सचिव उर्वरक, भारत सरकार द्वारा मामला उर्वरक मंत्रालय को भेजने बारे कहा गया।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्यान विभाग ने भारत सरकार से आग्रह किया कि बागवानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक ग्रेड उपलब्ध करवाए जाएं, जिसके लिए सचिव भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को इस बारे प्रस्ताव भेजने को कहा। बैठक में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के सचिव छविलेन्द्र राउल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता) निशा सिंह और उद्याग और कृषि विभाग एवं हिमफैड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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