-
Advertisement
India में 59 ऐप्स बैन होने से China चिंतित: चीनी मीडिया को खटक रहा भारतीयों का ‘राष्ट्रवाद’
Last Updated on June 30, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अलग अलग तरीके के 59 मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps) को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाला बताते हुए उन पर बैन (Ban) लगा दिया, जिसमें चीन के एप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे एप भी शामिल हैं। अब इस मामले पर चीन (china) के तरफ से भी प्रातक्रिया सामने आई है। भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने पर जहां चीन के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। वहीं भारत के सख्त फैसलों से चीन को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर चीनी मीडिया से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।
यह भी पढ़ें: PM मोदी का देश के नाम संबोधन: शाह ने ट्वीट किया- IMPORTANT!आज 4 बजे जरूर ट्यून इन करें
चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की आंच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंची
चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स (Global Times) के संपादक हु शिजिन ने भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ट्वीट में तंज किया, ‘अगर चीनी लोग भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें बहुत भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं।’ ग्लोबल टाइम्स में छापे एक लेख में लिखा गया कि चीन के खिलाफ भारत (India) में बढ़ते राष्ट्रवाद (nationalism) की आंच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के संकट और भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में 30 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी कंपनियों और निवेशकों को आगाह किया है कि दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच चीन को भारत में अपने निवेश का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए और चीनी निवेशकों को भी भारत में राष्ट्रवाद के उभार को लेकर सावधान हो जाना चाहिए।
भारत के पास चीनी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी
वहीं इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों-विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। बता दें 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का ऐलान करते हुए आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप ‘उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं।’