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मुस्लिमों के प्रति ‘भेदभावपूर्ण’ है नागरिकता संशोधन कानून: यूएन ह्यूमन राइट्स

मुस्लिमों के प्रति ‘भेदभावपूर्ण’ है नागरिकता संशोधन कानून: यूएन ह्यूमन राइट्स

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नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि नागरिकता (संशोधन) कानून मुस्लिमों के प्रति ‘भेदभावपूर्ण’ है। उन्होंने आगे कहा, ‘इस बिल के उद्देश्य का हम स्वागत करते हैं जिसमें ज़ुल्म से पीड़ित समूहों को सुरक्षा देने की बात है, लेकिन यह प्रक्रिया राष्ट्रीय शरणार्थी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए जो भेदभाव और असमानता के सिद्धांत पर आधारित ना हो।’ प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र के अपने मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र में शामिल अधिकार निहित हैं। उम्मीद है कि उन्हें कायम रखा जाएगा।

गौरतलब है कि नागरिकता अधिनियम के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को बुधवार को राज्यसभा ने पारित किया। इससे पहले सोमवार को इसे लोकसभा ने पारित किया था। अधिनियम में कहा गया है इन छह समुदायों के शरणार्थियों को पांच साल भारत में निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जबकि पहले इसके लिए 11 साल निवास करने की जरूरत थी।


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