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PWD की समीक्षा बैठक में बोले Jai Ram, काम में बिना कारण हुई देरी तो होगी कार्रवाई

PWD की समीक्षा बैठक में बोले Jai Ram, काम में बिना कारण हुई देरी तो होगी कार्रवाई

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शिमला। सरकार ठेकेदार या अन्य किसी द्वारा कार्य में गुणवत्ता व टाल-मटोल के रवैये पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यदि बिना किसी उचित कारणों से कार्य में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को 31 मार्च, 2018 तक प्रदेश के लिए 62 नए घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं आबंटित करने के लिए निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन राष्ट्रीय उच्च मार्गों का कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। वर्तमान में 4400 किलोमीटर कुल लंबाई की 69 उच्च राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए गए है, जिनमें 62 राज्य सरकार के अधीन एक सीमा सड़क संगठन, दो हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अधोसंरचना विकास निगम तथा तीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं अधोसंरचना विकास निगम के अधीन हैं। एक राष्ट्रीय मार्ग संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य एजेंसी के अधीन है।

सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी पंचायतों के लिए रोड मैप बनाने के निर्देश

सीएम ने कहा कि वह जमीन स्तर पर कार्य देखना चाहते हैं, ताकि प्रदेश के लोगों की लोक निर्माण विभाग से जो आशाएं हैं, उन्हें धरातल पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सड़क परियोजनाओं का विस्तार तथा रख-रखाव को भी बढ़ाया जाएगा। सीएम ने विभाग को ऐसी पंचायतों जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी है के लिए रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए और आगामी योजना में ऐसे गांवों व बस्तियों को जोड़ना होगा जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित है। सीएम ने कहा कि विभाग को वित्त वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाना है।

इसकी योजना पहले ही तैयार की जानी चाहिए, ताकि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य का निगरानी करना अतिआवश्यक है और वे चाहते है कि उनकी इच्छा है कि संबंधित अधिकारी कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित बनाए। सीएम ने पखवाड़े के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा तीन मुख्य परियोजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।

26 पुलों तथा 16 सड़क परियोजनाओं और 17 ब्लैक स्पॉट के उन्नयन का मामला केंद्र को भेजा

बैठक में यह भी बताया गया कि नाबार्ड के अंतर्गत 634 करोड़ रुपये की लागत की 170 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 487.21 करोड़ रुपये की लागत के 26 पुलों तथा 16 सड़क परियोजनाओं और 17 ब्लैक स्पॉट के उन्नयन का मामला केन्द्रीय भूतल एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत 384 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिर्पोटों को भी केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुख्य सचिव विनित चौधरी ने सड़क निर्माण के कार्य विशेषकर पुलों के कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण अनिल खाची ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने प्रत्येक बस्ती को सड़क से जोड़ने के लिए विजन दस्तावेज 2017 तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में तथा निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए नई सड़क नीति आरंभ की जाएगी। 

CM Jai Ram ने ली लोनिवि की समीक्षा बैठक और ये दिए निर्देश

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